राजनीति र अपराध

राजनीति तथा त्यसका प्रमुख वाहक मानिएका दलहरूसँग अपराधको साइनो कसरी जोडिन्छ ? यो सम्बन्ध अब त्यति रहस्यको विषय नरहे पनि दलहरूले परिआउँदा आपराधिक शक्तिहरूको सहयोग लिने, आफैं अपराधमा उत्रने र अपराधीले राजनीतिक संरक्षणमा कानुन आफ्नो हातमा लिने प्रवृत्तिमा वृद्धि भइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियायता द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका मामिलामाथिको छानबिनमा राजनीतिक दलहरू उदासिन देखिनुको अर्थ हो कुनै पनि हालतमा राजनीतिक शक्तिहरूको आपराधिकताबारे प्रश्न उठाउन उनीहरू तयार छैनन् । त्यसले राजनीतिमा अपराधलाई संस्थागत गर्ने पक्कै देखिन्छ आगामी दिनमा अझ बढी ।

पूर्णरूपमा आपराधिक प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक आवरण दिएर फिर्ता लिने परम्परालाई यो सरकारले जाँदाजाँदै निरन्तरता दिन लागेको छ । राज्यको वैधानिक अनुहार र दायित्व बोकका ८ जना प्रहरीमाथि आक्रमण गरी हत्या गरेका, त्यसै क्रममा डेढ वर्षका एक अवोध बालकलाई पनि निशाना बनाएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक श्रीपेच लगाइदिएर मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुको पछाडिको नियत स्पष्ट छ।

तर यो कदम संविधानवाद र कानुनी राज्यको अवधारणासँगै दलहरूको विश्वसनीयतामा सबभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा स्थापित हुने मात्र हैन, यसले अगामी दिनमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा ठूलो आधारका रूपमा रहको माओवादी र नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई कलंकित गर्नेछ । भोलि परिस्थित उनीहरूविरुद्ध हुन गएमा व्यक्तिगत, नैतिक र कानुनीरूपमा यसका लागि उनीहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।

हत्या र जघन्य हिंसाका मुद्दा राज्यले फिर्ता लिन नपाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले पहिले नै गरिसकेको छ । राजनीतिक हिसाबले मधेसकेन्द्रित केही दल र व्यक्तिहरूको असन्तुष्टि छ यो संविधानप्रति, जुन निश्चय पनि अपूर्ण छ । यो संविधानको जन्म निकै हदसम्म विधिविहीन तरिकाबाट, केही नेताहरूको संलग्नताबाट, अनि महत्वपूर्ण मुद्दामा जनतालाई बाहिर राखेर भएको हो । त्यसमा सुधार र जनताको व्यापक अपनत्व सुनिश्चित गर्नैपर्ने हुन्छ । तर त्यो प्रक्रियासम्मत, विधिसम्मत र बहसद्वारा विभिन्न शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर मात्र सम्भव छ । फरक मत राख्नेहरूलाई र राज्यका वैधानिक संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रहरी अधिकृत र कर्मचारीको हत्या गरेर सम्भव छैन । त्यो अपराध हो, अपराध मानिनुपर्छ र कानुनको प्रयोगभन्दा अर्को तरिकाबाट त्यसलाई छिनोफानो गर्नु हुँदैन ।

टीकापुर नरसंहार काण्ड हो, किनकि एकै किसिमका बर्दीधारी र तिनको अवोध सन्तानलाई षड्यन्त्रकारी ढंगबाट हत्या गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेका छानबिन निकायले षड्यन्त्र र षड्यन्त्र कार्यान्वयन गर्ने शक्ति र व्यक्तिहरूलाई समेत पहिचान गरी कारबाही सुझाएको छ । 'झुठा मुद्दा' फिर्ता लिन क्याविनेटले निर्णय लिनु पर्दैन । स्पष्ट प्रमाणका आधारमा उसले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्न सक्छ या अदालतमा बयान दिन सक्छ । तर सरकारले हत्या र जघन्य अपराधलाई राजनीतिक कदम मानी अपराधीहरूलाई कानुनभन्दा माथिको हैसियत प्रदान गर्न पाउँदैन । टीकापुर काण्डमा सरकारको पछिल्लो कदम र नियत दुवै निन्दनीय छन् ।