अब विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका : २२ स्थानीय तह थप्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय

अब विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका : २२ स्थानीय तह थप्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय

काठमाडौं : सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रुपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले साविकका २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जसअनुसार झापामा २, सिरहामा १, रौतहटमा ११, धनुषामा १, बारामा १, रुपन्देहीमा २, बाँकेमा २, कैलालीमा १ र महोत्तरीमा ३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री बिजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले संख्या थप र स्तरोन्नतिको प्रस्ताव तयार गरेको थियो।

आजको बैठकले म्यादी प्रहरीको समयअवधि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको राष्ट्रिय कार्ययोजना अवधारणालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कानूनका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अध्यक्षमा डा। सीताराम अर्याल, सदस्यमा डा। स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ र रजिष्टारमा डा. नारायण प्रसाद घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको छ।

त्यसरी नै दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रघुनाथ गौतम नियुक्त गरिएको र भलिबल खेललाई राष्ट्रिय खेलको रुपमा मान्यता प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.