टेलिफोन सेवा गुणस्तरीय नभए क्षतिपूर्ति

काठमाडौं : ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोन सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले सेवा गुणस्तरीय नभए क्षतिपूर्ति दिन तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ आगामी साउन १ गतेबाट लागू गराउने भएको छ । त्यसैदिनदेखि उनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।

यो नियमावली अनुसार सेवाप्रदायकले मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए पल्स अवधिका आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । नेटवर्कको उपलब्धता भएको स्थानमा अनिवार्य रूपमा फोन लाग्नुपर्ने शर्त नियमावलीले तोकेका कारण सेवाप्रदायकले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेका छन् । 'टेलिफोन सेवाप्रदायकको मुख्य सरोकार क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले समयसीमा अनुसार काम गर्न नसक्ने वा अन्य कुनै तयारी गर्नुपर्ने भनेर समय मागेका छैनन्,' नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो । अर्याल भन्नुहुन्छ, 'हामीले तीन महिनाको समय दिएकै सेवाप्रदायकलाई सहजता होस्, तयारी गर्न पाइयोस् र आवश्यक सफ्टवेयर अपग्रेड गरुन भनेर हो ।' प्राधिकरणका अनुसार टेलिकम सेवाप्रदायकको बिचार बुझेर मात्रै निमयमा कडाइ गर्ने हो । अपरेटरलाई खुला छाड्न पनि नहुने बुझाइ प्राधिकरणको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ आगामी साउन १ गतेबाट लागू गराउने भएको छ ।

प्राधिकरणले ल्याएको नियमलाई एनसेल पनि पूर्णकार्यान्वयन गरेर जान तयार छ । यो कम्पनीले आगामी साउन १ बाटै सरकारले ल्याएको सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी नियमावली पूर्णपालन गर्ने बताएको छ । फोनकल काटिने (कल ड्रप) भएमा कुरा गरेको समयावधि बराबरको शुल्क क्षतिपूर्ति स्वरुप ग्राहकलाई दिनुपर्छ । यो शुल्क मोबाइल फोनमा कुराकानी हुने पल्स अवधिअनुसार फोनकलदर बराबरको रकम ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकका प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यका अनुसार गुणस्तरीय सेवा एकपटक दिएर नपुग्ने भएकाले सँधै यसमा चनाखो हुनुपर्छ । सेवाको गुणस्तर कायम गरिरहन नियामक निकायले विभिन्न नियम ल्याउने गरेको छ ।

बैद्यका अनुसार टेलिकमले दिने सेवा आधुनिक प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय नै हो । प्राधिकरणले यस्तो क्षतिपूर्ति पल्स अवधि पूरा हुन नपाएको समयको आधारमा सेवाप्रदायकबाट ग्राहलाई दिलाउने भएको छ । अर्यालका अनुसार साउन १ गतेबाबाट अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने यो व्यवस्थामा कुनै ग्राहकले एक मिनेट ६÷७ सेकेन्ड कुराकानी गरेको छ र त्यतिबेलै उसको फोन काटियो भने ६÷७ सेकेन्डको भने पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कलमा पल्स अवधि पूरा नगरको पूरा नभएको अवधिको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ । प्राधिकरणले मोबाइलमा १० सेकेन्डको एक पल अवधि बनाएको छ । गत वैशाख १ गतेबाट लागू भएको यस्तो अवधि यस अघि २० सेकेन्डको एक पल्स हुने थियो । आगामी कात्तिकदेखि हरेक सेकेन्डकै एक पल्स मानिने र सेकेन्डअनुसार पैसा लाग्नेछ ।

प्राधिरकणले ल्याएको निमायवलीअनुसार फोन काटिएपछि क्षतिपूर्ति सेवा प्रदायकले स्वचालित रूपमा ग्राहकले सेवा लिएको नम्बरमा नै उपलब्ध गराउनुपर्छ । ग्राहकलाई दिएको यस्तो सेवाको एसएमएस वा नोटिफिकेसनमार्फत अनिवार्य रूपले जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पाँचलाख जरिबानादेखि अनुमति खारेजसम्मको सजाय

मोबाइल तथा टेलिफोन सेवाको गुणस्तर मापनको एउटा आधारका रूपमा यो व्यवस्था गरिएको हो । सेवाप्रदायकलाई आफ्नो सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न दिने मौका पनि हो । दुई पटकसम्म सुधारको मौका दिइनेछ । तेस्रो पटक पनि सेवाप्रदायकले अटेर गरेमा नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ बमोजिम सर्त पालना नगरेको कसुर अनुसार पाँच लाखसम्म जरिबाना गराउने व्यवस्था रहेको नियमावलीमा उल्लेख छ । यो जरिबानापछि पनि सेवामा सुधार नगरे प्राधिकरणले सेवा सञ्चलनको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्नसक्ने कडा प्रावधान राखेको छ ।

प्राधिरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरी र विश्वसनिय बनाउन पनि सेवाको गुणस्तर मापदण्ड तयार पारेको जानकारी दिएको छ । यसको पालना नगरको अवस्थामा ऐनले दिएको अधिकार अनुसार क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिबानाको व्यवस्था गरेको गरेको छ ।

गुणस्तरको न्यूनतम सीमा

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा न्यूनतम गुणस्तरको सीमा पालन गर्नुपर्ने गरी त्यसको सीमा तोकिएको छ । आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (तारसहित र ताररहित), टेलिफोनका लागि नेटवर्क नचलेको वा सेवा प्रदान गर्न नसकेको समयावधि एक प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीको नेटवर्क व्यवस्थापन प्रणालीबाट एक महिनाको समयावधिमा नचलेका सम्पूर्ण साइटहरूको औसत नचलेको समयको रूपमा यसको मापनसमेत गर्नेछ ।मोबाइल सेवाको नेटवर्क पहुँच ९९ प्रतिशत हुनुपर्ने, मोबाइल सेवाको कभरेज हुँदाहुँदै फोन नलाग्ने समस्या दुई प्रतिशतभन्दा कममात्रै हुनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

इन्टरनेट सेवा सुधार्न न्यूनतम शर्त

एक महिनाको अवधिमा डाटा सेवा क्रियाशील वा सक्रिय बनाउन चाहने ९५ प्रतिशत ग्राहकको ४ घन्टाभित्र सफलतापूर्वक सेवा पाउनुपर्छ । डाटा प्राप्तिको सफलता ८० प्रतिशत हुनुपर्नेछ । डाटा अपलोडका सफलताको दर ७५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । डाटालाई लक्षित स्थानसम्म पुग्न लाग्ने समय २५० मिलिसेकेन्ड वा त्यसभन्दा कम हुनु हुनुपर्नेछ । विलिङ तथा ग्राहकको गुनासोसम्बन्धी व्यवस्थामा बिलिङ विवाद दुई प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, बिलिङ विवाद ३० दिनभित्र समाधान हुनुपर्ने, गुनोसो समाधान एक महिनामा आएका गुनासो सोही महिना नै ९५ प्रतिशत समाधान भैसक्नुपर्ने शर्तसहितको नियावाली प्राधिकरणले तयार पारेको छ ।