स्थानीय तहको संख्या वृद्धिप्रति एमालेको विरोध

स्थानीय तहको संख्या  वृद्धिप्रति एमालेको विरोध

काठमाडौँ: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारले संविधान विपरीत स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको सरकारसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेले निर्वाचनको बीचमा संविधान विपरीत स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गरिएको आरोप लगाएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको कुन धारा वा दफा प्रयोग गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या थपिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो।

विगतमा आफ्नो दलले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गर्दा अन्य दलले नमानेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ओलीले एमालेले हार्ने गरी स्थानीय तह थप गरिएको आरोप लगाउनुभयो । निर्वाचनका बीचमा यही जेठ १५ मा ल्याइने बजेटमा कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नहुने र करको दायरामा फेरबदल गर्न हुँदैन भन्दै उहाँले सबैलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो।

बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी गराउन संविधान र राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गरिएको बताउनुभयो। आफ्नो नेतृत्वको समितिले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसमेत उपस्थित बैठकको सहमतिका आधारमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म स्थानीय तह सङ्ख्या थपिएको स्पष्ट पार्दै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री गच्छदारले भन्नुभयो – “यो निर्णय मुुलुकको राजनीतिक सहमतिका लागि महत्वपूर्ण हुनुका साथै यसले निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चत गर्नेछ ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय गच्छदार र कृष्णबहादुर महरा, काँग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता डा रामशरण महत, एमाले अध्यक्ष ओली, नेता माधवकुमार नेपाल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.