आयातित कच्चा पदार्थको भरमा दाना उद्योग

आयातित कच्चा पदार्थको भरमा दाना उद्योग

काठमाडौं : नेपालमा सञ्चालित दाना उद्योग आयातित कच्चा पदार्थको भरमा सञ्चालित छन् । दाना तयार पार्न आवश्यक अधिकांश खाद्य पदार्थ भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको छ । यसले गर्दा दाना महँगो हुने गरेको छ । दाना उद्योगलाई आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ मकै र भटमास हो । यी पदार्थ पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । मकै र मटमास नेपालमा नै पाउन सके दाना करिब १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सस्तोमा हुने नेपाल दाना उद्योग संघले जनाएको छ ।

करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा नेपालमा स्थापना भएका दुई प्रकारका दाना उद्योगले व्यावसायिक रूपमा कुखुरा, गाईभैंसी, बंगुर र माछालाई खुवाउने पौष्टिक दाना उत्पादन गर्दै आएका छन् । ‘तर उद्योग सञ्चालन गर्ने आवश्यकपर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट महँगो मूल्यमा आयात गर्नुपर्छ', नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष नारायणहरि खत्रीले भन्नुभयो, ‘नेपालमै पर्याप्त परिमाणमा मकै र भटमास उत्पादन भइदिने हो भने अहिले किसानले खरिद गर्दै आएको मूल्यभन्दा १५ प्रतिशत सस्तो हुन्छ ।' वार्षिक १७ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको कच्चा पदार्थ भारतसहित अमेरिका, ब्राजिल, चीन, बेल्जियम, सिंगापुर, फ्रान्सलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ ।

खत्रीका अनुसार करिब ६० प्रतिशत मकै, ३० प्रतिशत भटमास, चार प्रतिशत चामलको ढुटो, बाँकी पौष्टिक तत्व र औषधि समि श्रण गरी दाना तयार पारिन्छ । नेपालका सम्पूर्ण उद्योगलाई दैनिक एक हजार चार सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा मकै र सात सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा भटमास आवश्यक पर्छ । संघका अनुसार उद्योगलाई आवश्यकपर्ने मकैको ७० प्रतिशत र भटमास शतप्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ । यस्तै औषधि र अन्य पौष्टिक पदार्थ विदेशबाट आयात हुन्छ । करिब आठ अर्बको मकै, सात अर्बको भटमासको पिना र एक अर्बको औषधि आयात हुन्छ ।

‘सरकारले दाना उद्योगका लागि आयात हुने मकै र भटमासको आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न प्रकारका मिसन कार्यक्रमले समेत प्रतिफल नदिँदा हामी थप मारमा परेका छौं', खत्रीले भन्नुभयो । संघका अनुसार सबै प्रकारका उद्योगबाट गरी दैनिक दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा दाना उत्पादन हुन्छ । यही परिमाणमा आन्तरिक बजारमा खपत पनि हुने संघले जनाएको छ । उहाँका अनुसार नेपालमा दैनिक १० करोड ७५ लाख रुपैयाँब राबरको दानाको कारोबार हुन्छ ।

नेपालमा दाना उद्योग

नेपालमा मुख्य गरी दुई प्रकारका दाना उद्योग छन् । अत्याधुनिक स्वचालित मेसिनबाट गेडा दाना उत्पादन गर्ने ठूलो क्षमताका उद्योग एक थरी छन् । यस्ता उद्योगलाई पैलेट दाना उद्योग भनिन्छ । यस्ता उद्योगमा कम्तीमा एक अर्बभन्दा बढी लगानी गरिएको छ । मकवानपुरस्थित भ्याली पैलेट र सिद्धार्थ पैलेट, बुटवलको अन्नपूर्ण एग्रो, बाराको प्रो वायोटेक (निम्बस) र ओम चावो विरो फिड, चितवनको आरआर फार्म, पञ्चरत्न फिड्स, नेपाल बेलहोप एग्रिटेक र फाइन फिड्स र सुनसरीको श्रीसागर फिड प्रोडक्ट ठूला उद्योग हुन् ।

रूपन्देहीको दाउन्ने फिड्स र श्रीनगर एग्रो फार्म, काठमाडौंको क्वालिटी फिड एन्ड कोल्ड स्टोर र त्रिवेणी फिड, पर्साको नुव प्रोटिन फिड अत्याधुनिक र ठूलो क्षमताका दाना उद्योग हुन् । नेपालमा पहिलो ठूलो पैलेट दाना उद्योगको श्रेय निम्बसलाई जान्छ । यो उद्योगले नेपाल गुणस्तर र कुखुराको दानामा आईएसओ प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको छ । यो उद्योगले खरायो, मुसा र बाँदरको लागि पनि थोरै परिमाणमा दाना उत्पादन गर्दै आएको छ । निकट समयमै निम्बसले कुकुरको दाना पनि बजारमा ल्याउने तयारी गरेको सिनियर म्यानेजर डा. शितलकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।यसैगरी अर्को थरीका उद्योग पनि छन् ।

साना मेसिनको सहयोगमा धुलो दाना (मास दाना) उत्पादन गर्ने अर्को उद्योग छ । यस प्रकारका एउटा उद्योगमा कम्तीमा २० करोडको लगानी छ । यसरी हेर्दा नेपालमा पैलेट दानाको ३६ वटा उद्योग छन् । यस्तै धुलो दानाको ६४ वटा उद्योग छन् । संघका अनुसार ती दुवै प्रकारका गरी दाना उद्योगमा करिब ४३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी छ । नेपालमा २०२८ सालमा दाना उद्योगको सुरुआत भएको मानिन्छ । त्यो बेला बालाजुमा रत्न फिड इन्डस्ट्रिज सञ्चालनमा आएको थियो । यही उद्योगलाई दाना उद्योगको ‘गड फादर' को रूपमा चिनिन्छ ।

नेपालमा व्यावासायिक रूपमा कुखुरा पालनको सुरुआत भएसँगै २०४५ सालदेखि व्यावसायिक रूपमै दाना उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन थालेको हो ।संघका पूर्वअध्यक्ष डा.तिलचन्द्र भट्टराईका अनुसार नेपालमा उत्पादन उत्पादन हुने कुल दानाको उपभोग दरमध्ये ९० प्रतिशत कुखुराको दाना, पाँच प्रतिशत गाईभैंसी र बाँकी बंगुर तथा माछाका लागि प्रयोग हुन्छ । नेपालमा कुखुरा, गाईभंैसी र कुकुरलाई भनेर भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट पनि पैलेट दाना आयात हुन्छ । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन भइदिने हो भने हामी गुणस्तरयुक्त दाना उत्पादन गरी अन्य मुलुकमा पनि निर्यात गर्न सक्षम छौं ।' ६ अर्बको लगानीमा नारायणघाटमा दुई, नुवाकोटमा एक, काठमाडौंमा दुई र दाङमा एक उद्योग सञ्चालनमा आउन लागेको छ ।

राज्यको लगानी बालुवामा पानी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि मेज (मकै) मिसन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मकैको आयातदर प्रतिस्थापनमा कार्यक्रमले भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा वार्षिक करिब ७१ लाखका दरले १० वर्षमा सात करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाली विकास निर्देशनालयका उपसचिव प्रकाश आचार्यका अनुसार दाना बनाउन आवश्यकपर्ने मकै ठूलो परिमाणमा भारतसहित अन्य मुलुकबाट आयात हुन थालेपछि सरकारले मकैको आयात दरलाई प्रतिस्थापन गर्न २०६४ सालदेखि मेज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

सुरुमा ६ जिल्लामा रहेको यो कार्यक्रम पछि तनहुँ, सुनसरी, झापा, सर्लाही, बारा, चितवन, रौतहठ, नवलपरासी, दाङ, बर्दिया र कैलालीमा सञ्चालन गरिएको थियो । मकैको उत्पादन वृद्धिका लागि स्वदेशी मकैको बिउमा ५० प्रतिशत र विदेशी बिउमा उपलब्ध गराइएको ३३ प्रतिशत अनुदान अत्यन्त न्यून भएका कारण किसान आकर्षित हुन नसक्दा यो कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसार प्रतिफल दिन सकेन । यो कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ७५ करोड मूल्य बराबरको ३७ हजार तीन सय मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

दाना उद्योगका लागि वार्षिक १७ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको कच्चा पदार्थ भारतसहित अमेरिका, ब्राजिल, चीन, बेल्जियम, सिंगापुर, फ्रान्सलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ ।

उत्पादित मकै खाद्यान्न र गाईभैंसीको आहारामा खपत भएको छ । कच्चा पदार्थकै रूपमा प्रयोग हुने भटमासको अवस्था पनि त्यस्तै छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि १० जिल्ला स्याङजा, रोल्पा, अछाम, म्याग्दी, प्युठान, डोटी, जाजरकोट, बैतडी, दैलेख र डडेलधुरामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अगामी आर्थिक बर्षमा भने निरन्तरता पाउने भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष ३५ करोड मूल्य बराबरको पाँच हजार मेट्रिक टन भटमास उत्पादन भएको थियो ।

मूल्य घट्यो

संघमा आबद्ध उद्योगीले मकैको मूल्यमा कमी आएको भन्दै ब्रोइलर र लेयर्स कुखुराको एक नम्बरदेखि तीन नम्बर दानाको प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ । आइतबारदेखि लागु हुने गरी कुखुराको दानाको मूल्य घटाइएको संघले जनाएको छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.