संघीयताविरुद्धको कुचक्र
नेपालमा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । नेपाली जनताले यो निर्वाचन घोषित मितिमा होला भन्ने कमै आशा राखेका थिए । यसविपरीत निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुले उनीहरूबीच नयाँ आशा जगाएको छ । उनीहरूलाई एक त छिमेकी भारतले यो निर्वाचनसमेत सम्पन्न हुन दिने छैन । त्यससँगै सत्तापक्ष पनि आफ्नो प्रस्तुति कमजोर हुने डरले भरसक निर्वाचन सम्पन्न गराउन इच्छुक हुने छैन भन्ने लागेको थियो, तर उक्त आशंकाविपरीत निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
अनि यो निर्वाचनमा सत्ता पक्षका दुई घटक (कांग्रेस र माओवादी) को पक्षमा अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो परिणाम आयो । यो निर्वाचन परिणामबाट हौसिएको सत्तापक्ष अब जेठ ३१ गतेको लागि निर्धारित निर्वाचन सम्पन्न गराउन उत्सुक हुनुपर्ने हो । तर विदेशीहरू एवं मधेसी नेताहरूसामु आफूहरूले गरेका नाजायज प्रतिबद्धताहरूका कारण उनीहरूलाई अप्ठेरो परिरहेको देखिन्छ । वास्तविकता के हो भने विदेशीहरूले सत्ता पक्षलाई केही सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरोमा अवरोध उत्पन्न गरेका थिएनन् । अब उनीहरूको जोड मधेसी नेताहरूलाई उकासेर दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन नदिने र भइहाले त्यसलाई भाँड्ने कुरोमै रहनेछ । कथं यति गर्दा पनि निर्वाचन भइहाल्यो भने सत्तापक्षका प्रमुख घटकहरू र मधेसी दलहरूबीच गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना छ । यसरी दोस्रो निर्वाचनमा को-को ? के-कसरी ? प्रकट हुनेछन् भन्ने कुरो भने प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि मधेसी दलका नेताहरूले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नेजस्ता सर्तहरू राखेको देखिन्छ । जुन निर्वाचनअघि र वर्तमान कामचलाउ व्यवस्थापिका-संसद्बाट सम्भव हुने कुरा होइनन् । यसो हुँदाहुँदै पनि मधेसी दलका नेताहरूलाई तुष्टि दिँदै भारतीय नेतृत्वलाई रिझाउन सत्ताधारी गठबन्धन र त्यसका मतियारहरू ती दुवै कार्य सम्पन्न गरिछोड्न कम्मर कसेर लागेका छन् । यसो गर्नुको पछाडि उनीहरूको तर्क मधेसी नेताहरूले उठाएका संविधान संशोधनलगायतका राष्ट्रविरोधी माग पूरा गरिदिँदा मुलुकको राष्ट्रियता सुदृढ हुन्छ भन्ने रहेको पाइन्छ । जबकि यी कुरा यसविपरीत उद्देश्यको परिपूर्तिको लागि उठाइएका हुन् ।
सरकारले मधेसी नेताहरूको मागबमोजिम एकपटक स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरिदिएको थियो, तर उनीहरू त्यसबाट सन्तुष्ट भएनन् । अब फेरि सरकारले मधेसमा २२ निर्वाचन क्षेत्रहरू थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यही अवस्था संविधान संशोधनको सवालमा समेत रहेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै अघि बढ्न नदिने हेतुले त्यसलाई बहिष्कार गरी हिँडेका मधेसी नेताहरू र तिनीहरूको अभियानलाई साथ दिन नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने प्रभुत्ववादी भारतीय सरकारलाई खुसी तुल्याउन त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गरेकै हुन् ।
दुर्गम, पछाडि परेका र जनसंख्याको चाप कम भएका क्षेत्रहरूमा समेत नगरपालिकाको गठन गर्ने कार्यले यसै उद्देश्यलाई सघाउनेछ । जनताले गाउँ वा नगरपालिकाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधा र अवसर प्रदान गर्न नसक्ने, तर उनीहरूमाथि उल्टो आर्थिक बोझ थप्ने उद्देश्यबाट गठित स्थानीय तहको संरचनाबाट जनतालाई कुनै राहत एवं फाइदा नपुग्ने प्रस्टै छ ।
तर उक्त संशोधनलाई दुवै पक्षले अस्वीकार गरिदिए । अझ पनि तिनीहरूले संविधान संशोधनको राग अलाप्न छोडेका छैनन् । यो अरू केही नभएर ‘औंलो दिँदा डुडुल्नो निल्ने’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने कार्य मात्र हो । अन्यथा विचार गरौं त, स्थानीय तहको संख्या मधेसमा मात्र किन थप्ने ? हो, स्थानीय तहको गठनमा निकै कमजोरी भएका छन् । तिनको निर्माणमा कतै जनसंख्यालाई त, कतै अमूक पार्टीको निर्वाचन जित्ने कुरोलाई मात्र आधार बनाएको देखिन्छ । त्यहाँ जनताको भावना र सुविधालाई कत्ति पनि ख्याल गरिएको छैन । यस किसिमको अवस्था मधेसको तुलनामा पहाडी जिल्लाहरूमा बढी रहेको पाइन्छ । यससँगै स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने स्थानीय तह संघीयताको एउटा तहगत संरचना हो ।
यो जनतालाई स्वशासनसँगै राज्यका अवसरहरूमा पहुँच पुर्याउने माध्यम हो । तर दलहरूले यसलाई सत्तामा चढ्ने भर्याङ र राष्ट्रिय सम्पत्तिको शोषण गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको देखियो । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगले गरेको सिफारिस यही उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ । मधेसी दलका नेताहरूले पनि त्यही स्वार्थलाई आधार मानेर संख्या थप गर्नुपर्ने कुरा उठाएको देखिन्छ । स्थानीय तहको गठन मनपरी किसिमले गरिएको छ भन्ने हाल कायम केही ढाँचा हेर्दा प्रस्ट हुन आउँछ । जस्तै- अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिका पहिलेका सातवटा गाविस समेटेर बनाइएको छ । यसको कुल क्षेत्रफल ६१०.४३ वर्ग किलोमिटर छ भने जनसंख्या ४३३७३ छ । यस नगरपालिकाको जनसंख्या उक्त जिल्लाको सदरमुकाम समेट्ने सन्धिखर्क नगरपालिकाको भन्दा बढी रहेको छ । सन्धिखर्क नगरपालिकाको जनसंख्या ४१०७९ र क्षेत्रफल १२९.४२ वर्ग किमि छ । यसैगरी अर्घाखाँची जिल्लाकै भूमिकास्थान नगरपालिकाको जनसंख्या ३२६४० र क्षेत्रफल १५९.१३ वर्ग किलोमिटर मात्र रहेको छ ।
यसरी हेर्दा अन्य दुई नगरपालिकाको तुलनामा शीतगंगा नगरपालिकाको क्षेत्रफल चार गुना बढी रहेको छ । यस प्रसंगमा अझ उल्लेखनीय कुरा के छ भने शीतगंगा नगरपालिकामा समेटिएका गाविसहरूमध्ये सिमलपानी, सिद्धारा, जलुके र जुकेना गाविसहरू तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका गाविस हुन् । त्यसैले ती इलाकामा स्वशासन र विकासको अवसर उपलब्ध गराउने हेतुले यस नगरपालिकालाई दुई गाउँपालिकामा विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । तर त्यसो नगरेर एउटा नगरपालिकीय निकायमा संगठित गरिदिँदा खासगरी सिद्धारा र जलुकेका जनताले नजिकको सरकारको अनुभव गर्न पाउने छैनन् ।
यो कुरालाई शीतगंगा गाविसको पश्चिमी सिमानामा रहेको दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकासँग तुलना गर्दा बढी प्रस्ट्याउन सकिन्छ । राप्ती गाउँपालिकाको जनसंख्या ४०७६३ छ भने क्षेत्रफल १६१.०७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । उक्त गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्र नगरोन्मुख रहेको छ । त्यसलाई नगरपालिका घोषणा गरिएन । तर सोभन्दा धेरै अविकसित र पछाडि परेको भूभाग समेटेर शीतगंगा नगरपालिका गठन गरियो । यसले स्थानीय तहको गठनमा हचुवा मापदण्डहरू अपनाइएको कुरालाई त प्रस्ट्याउँछ नै । यसभन्दा बढी उक्त कार्यमा कस्ता किसिमका अविवेकी व्यक्ति संलग्न रहेका थिए र यो कार्य कति साह्रो जनविरोधी रहेको छ भन्ने देखाउँछ । जनतालाई स्थानीय सरकारको प्रत्याभूतिको आश्वासन दिँदै लागू गरिएको संघीय व्यवस्थाले उनीहरूलाई केही दिन नसक्ने कुराको अन्य उदाहरण छन् । जस्तै- हुम्ला जिल्लाको २४१९.६४ वर्ग किलोमिटरको नाम्खा गाविसका जनताले कसरी नजिकको सरकारको अनुभव गर्लान् ?
यसैगरी सोलुखुम्बु जिल्लाको १५३९.११ वर्ग किमिमा फैलिएको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका अनि मुगु जिल्लाको २१०६.९१ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका जनताले कसरी नजिकको सरकारको अनुभूति गर्न पाउलान् ? यो सबै देख्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उभिन्छ- के संघीयता सहर र सुगम स्थानमा बसोवास र सुख सयल गर्नेहरूको लागि ल्याइएको व्यवस्था हो ? त्यसो होइन भने संघीय संरचनाको निर्धारण गर्नेहरूको व्यवहारले वर्तमान संघीय ढाँचालाई जनविरोधी तुल्याएको कुरा स्विकार्न संकोच मान्नु हुँदैन । यस सन्दर्भमा शीतगंगा नगरपालिकामा आबद्ध क्षेत्रलाई नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकामा आबद्ध क्षेत्रलाई गाउँपालिका घोषणा गरिएकोमा एकजना भूतपूर्व मावि प्रधानाध्यापकको, ‘राप्ती गाउँपालिकालाई गाउँपालिका गठन गर्न सिफारिस गर्ने कार्यभन्दा धेरै गुणा अक्षमता शीतगंगा नगरपालिका गठन गर्न सिफारिस गर्ने कार्यबाट प्रकट हुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रियालाई स्मरण गर्नु बढी प्रासंगिक हुन आउँछ ।
माथि वर्णित कुरोले पहाडी एवं हिमाली जिल्लामा स्थानीय तहको गठन गर्दा कुन किसिमको अक्षमता, लापरबाही एवं अविवेकी कार्यशैली अपनाइएको छ भन्ने प्रकट हुन्छ । तर पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रका जनतालाई परेको यस किसिमको मर्काको बारेमा प्रश्न उठाइदिने कोही छैन । यसविपरीत मधेसी नेताहरूले भने- तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्छ । यदि नथपिएमा हामीले निर्वाचनमा भाग लिदैनौं भनी दिइरहेको घुर्की लगाई पूर्ति गर्न सत्ता साझेदार दलका नेताहरू र सत्ताका लोभीहरूलाई निकै हतारो भएको छ ।
मधेसी नेताहरूको जोड स्थानीय तहको संरचना जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने रहेको छ । तर संघीय एकाइहरूको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा नभई जनतालाई सेवा एवं सुविधाको वितरण र स्वशासनलाई सम्भव तुल्याउने हिसाबले गरिनुपर्ने हो । यस हिसाबले मधेसमा एउटा पनि निकाय थप गर्नु आवश्यक देखिँदैन । तर यसलाई बेवास्ता गर्दै सत्तालोलुप दलहरू र कथित नागरिक समाजकर्मी एवं बौद्धिकहरू मधेसका नेताहरूको मागबमोजिम कार्य नगरे मधेसलाई विभेद हुन्छ भन्दै त्यसैका पक्षमा आवाज उठाइरहेका देखिन्छन् । मधेसीहरूको अनावश्यक मागप्रति भारतीय सरकार र नेपालस्थित भारतीय दूतावासको समर्थन र उक्साहट रहेको बुझेका तिनीहरूले भारतीयलाई रिझाउन यस किसिमका आवाज उठाइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूको गठनमा देखा परेका गल्ती, लापरबाही र राज्यशक्तिको दुरुपयोगको विषयमा तिनीहरूको एउटा वाक्यसम्म ननिस्कने गरेबाट तिनीहरूको नियत प्रस्ट हुन आउँछ । दलालीलाई आफ्नो पेसा र आदर्श दुवै बनाएका ती व्यक्तिहरूले बरु उल्टै मर्कामा परेकाहरूलाई खस आर्यका सन्तान र पृथ्वीनारायण शाहको विस्तारवादी नीतिका समर्थक भन्दै उनीहरूमाथि भएको अन्यायलाई जायज ठहर्याउन पुग्छन् । हुन त अर्काको नुन खाएर त्यसको सोझो गर्नेहरूले यसो भन्नु स्वाभाविकै पनि हो । तर के कुरा प्रस्ट छ, यस किसिमको चिन्तन र कार्यशैलीले संघीयतालाई कमजोर मात्र तुल्याउने छैन, यसले त्यसको समाप्तिको मार्गप्रशस्त गर्ने कार्य मात्रै गर्नेछ । यसले मधेसी नेताहरूलगायत तिनीहरूको मागमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नेहरूलाई संघीयतासँग कुनै सरोकार नरहेको र ती सबैको एउटै ध्याउन्न विदेशी प्रभु रिझाउनु मात्र रहेको यथार्थ राम्रोसँग प्रस्ट्याउँछ ।
त्यसैले यतिबेला स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन समाप्त भए पनि यसबाट खासै उत्साहित हुनुपर्ने स्थिति भने देखिँदैन । यसो किनभने एक त स्थानीय तह गठनमा देखाइएको अदूरदर्शिता र राजनीतिक स्वार्थका कारण जनताले नजिकको सरकारको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । स्थानीय तहलाई सत्तामा आफ्नो पकड कायम राख्दै राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुट मच्याउने हेतुले बढी हेरिएकोले यसो हुने सम्भावना नै बढी छ । मधेसमा स्थानीय तह थप गर्ने कुरोको पछाडि यो स्वार्थले समेत कार्य गरेको छ ।
स्थानीय तह जनतामाथि अनावश्यक करको भार थोपर्ने माध्यम मात्र हुनेछ । दुर्गम, पछाडि परेका र जनसंख्याको चाप कम भएका क्षेत्रहरूमा समेत नगरपालिकाको गठन गर्ने कार्यले यसै उद्देश्यलाई सघाउनेछ । जनताले गाउँ वा नगरपालिकाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधा र अवसर प्रदान गर्न नसक्ने, तर उनीहरूमाथि उल्टो आर्थिक बोझ थप्ने उद्देश्यबाट गठित स्थानीय तहको संरचनाबाट जनतालाई कुनै राहत एवं फाइदा नपुग्ने कुरा त प्रस्टै छ । उल्टो यही नै संघीयतालाई समाप्त पार्ने कारण हुनेछ । संघीयता प्रयोग गरेर लुट मच्याउने अभिलाषा पाल्नेहरूले यो कुरा समयमै बुझिदिए देश, जनता र उनीहरूकै लागिसमेत उपयोगी हुने थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
