फेरि हचुवा ताल

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि त्यसको नतिजाबारे आआफ्नो हिसाबले विश्लेषण भएका छन् । राजनीतिक दलहरूका लागि त्यो अस्वाभाविक विषय होइन । तर यता आएर सत्ता गठबन्धनसँगै अधिकांश दल दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बहिष्कारवादी राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका मधेसकेन्द्रित शक्तिलाई कसरी सहभागी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । राजनीति र निर्वाचन तथा महत्र्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा कुनै पनि पक्ष या शक्तिलाई निषेध गर्दा त्यसले प्रजातन्त्रको मौलिक मान्यता र चरित्रमा आँच पुर्‍याउँछ र नेपालको २०६३ यताको राजनीतिमा त्यो खोटले संस्थागत स्वरूप लिँदै आएको छ ।

विद्यमान राजनीति, संविधान र सहभागिताका सिद्धान्त तथा व्यवहारप्रति फरक मत राख्दै विरोधसँगै आफ्ना मागहरूको सुनवाइको अपेक्षा राख्ने हक सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरूसँग सुरक्षित छ, हुन्छ र हुनुपर्छ । राज्यले समानता र समान अवसरसँगै विशेष अवसरका सिद्धान्तअनुरूप त्यस्ता शक्तिहरूको मागको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणपछि उचित निर्णय लिने अपेक्षा गरिन्छ र प्रक्रियागत ढंगबाट त्यस्ता माग या गुनासोहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तीन साता बाँकी रहँदा सत्ता गठबन्धनले मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय निकायहरू थप्ने, २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा रूपोन्नत गर्ने र विराटनगर तथा वीरगन्जलाई महानगरपालिकाको हैसियत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको कार्यदलको सिफारिसमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) समर्थन गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी होला ? यो एउटा पक्ष हो । तर सरकारको यो निर्णयको शैली, प्रक्रियाविहीनता र नियतले आगामी दिनहरूमा खतरनाक पूर्वदृष्टान्त जन्माउनेछ ।

पहिलो प्रश्नसँग जोडिएको अर्को पक्ष पनि छ । के सरकार या कार्यदलले राजपासँग अनुमोदन लिएको छ, यी निर्णयका पक्षमा ? नत्र पहिलाजस्तै निर्णय लिँदै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने एकलौटी अधिकार हिजोको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा र आजको राजपालाई किन दिइँदैछ ? संविधान जारी गरिएलगत्तै मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने बहानामा पहिलो संविधान संशोधन गरिएको हैन र अनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको निर्णयलाई स्विकार गरेन भने त्यसको परिणति के होला ? हचुवा शैलीमा आधा दर्जन नेताहरूको निर्णय मुलुकमाथि लाद्ने परम्पराले खासगरी ०६३ यता निरन्तरता पाउँदै आएको छ र त्यो बन्द हुनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगमा सत्ताकै दलहरूको नियन्त्रण भएकाले मन्त्रिपरिषद्को यो हचुवा निर्णयलाई उसले स्विकार्नेछ भन्ने मान्यता छ, तर निर्वाचन आयोगमा स्वविवेक र सीमित स्वायत्तता पनि रहेन भने उसको संवैधानिक हैसियतका कारण प्राप्त विश्वसनीयता र अपेक्षित निष्पक्षता दुवै गुम्नेछ ।

बालानन्द पौडेलको स्थानीय निकाय पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनमाथि संसद् र विभिन्न दलहरूमा कुनै छलफल भएन । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई केही परिवर्तनका साथ स्विकार्‍यो र त्यसैका आधारमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरियो । तर यता आएर आयोगले सुझाएको या निर्धारण गरेका मापदण्डविपरीत वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिकाको दर्जा प्रदान गरियो । पौडेलले यो परिवर्तनको विरोध गरेका छन् । अर्को निर्वाचनको बीचमा र निर्वाचन आयोगलाई विश्वासमा नलिई यति महत्र्वपूर्ण परिवर्तन गर्नु, त्यो पनि व्यापक सहमतिबिना राजनीतिमा स्वेच्छाचरिताको पराकाष्ठा मानिनेछ । यी कुसंस्कारले नेपाली राजनीतिमा जवाफदेहीविहीन जमिनदारी प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।