संसद् सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलो हो । निर्वाचित संसद्ले संस्थागतरूपमा सधैं जनताप्रति उच्च सम्मान देखाउँदै उनीहरूको हितमा आफूलाई समर्पित गर्ने अपेक्षा राखिन्छ । यही मान्यता र तदनुसारको चरित्रले नै प्रजातन्त्रलाई सर्वाधिक प्रिय राजनीतिक व्यवस्था बनाउँछ । यस विपरीतको आचरण प्रजातन्त्रविरुद्ध मानिन्छ ।दुर्भाग्य, नेपालको संसद् खासगरी सन् २००६ मा प्रतिनिधिसभा ब्यूँताइएपछि जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व क्रमिकरूपमा पन्छाउँदै उ केही नेताहरूको हित र महत्ववाकांक्षाको बन्दी बन्दै गएको छ । सार्वजनिक सुरक्षादेखि आम जनताको जीवनलाई कठिन बनाउँदै गएको मूल्यवृद्धि, मुलुकको छविलाई कलंकित गर्दै गएको भ्रष्टाचारबारे कुनै पनि बहस संसद्मा भएको छैन यस बीचमा । तर आआफ्ना दलीय हितमा व्यवधान पुग्दा ‘छापामार' शैलीमा दुईदुईवटा ‘महाभियोगहरू' दर्ता भएका छन् ।
राती कुनै मन्त्रीले नीतिगत तथा सैद्धान्तिक हिसाबले राजीनामा गर्दा सदनमार्फत मुलुकबासीलाई सूचित गर्ने, स्पष्टीकरण दिने संसदीय परम्परा छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीहरूले यदाकदा अर्थात विशेष परिस्थितिमा संसद्मार्फत राजीनामा घोषणा गर्ने परम्परा पनि स्थापित भएको छ । नेपालमा केपी ओली स्वयंले गत साउनमा संसद्मार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।
तर, दुर्भाग्य यसपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मार्फत राजीनामा गर्ने योजनालाई एमालेले अवरोध पुर्याएपछि उनले अर्को बाटो अपनाए । अर्थात सदन चलिरहेको बेला आफ्नै कार्यकक्ष (सिंहदरबार) बाटै सञ्चारमाध्यममार्फत राजीनामा घोषणा गर्ने विकल्प रोजे । कस्तो विडम्बना ! अधिवेशनमा रहेको संसद्ले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको खबर सञ्चारमाध्यमबाट पाउनेछ । संसद् त्यस्तो जानकारीको प्रत्यक्ष सूचनाको पहिलो थलो बन्ने अधिकारबाट वञ्चित भएको छ । संसद्को अपेक्षित हैसियत पतन हुनुमा या गराइनुमा कुनै दल आफूलाई दोषी या दण्डको हकदार मान्दैन भने संसद्लाई ‘विचरा' या निरीह बनाउने नियोजित षड्यन्त्रको पाटो हो । निरिह संसद्ले सार्वभौम जनताको स्वाभिमान र अधिकारलाई प्रतिनिधित्व र संरक्षण गर्न सक्दैन ।
यसका अनेक कारण छन् । तर मुख्य कारण ठूला दलहरूले आफ्नो शक्तिलाई सदन ठप्प पार्नमा दुरूपयोग गर्दा संसद्को हैसियतमा विचलन आउँछ । दोस्रो, सभामुखले नीति, नियम र परम्परा नाघेर दलीय हित बोके भने संसद्ले त्यो दुर्दिन भोग्नुपर्छ । त्यस अर्थमा ओनसरी घर्तीका केही गतिविधिले उनका पूर्ववर्ती सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
आसनबाटै ‘रोम सन्धिपत्र' मा हस्ताक्षर गर्न सरकारलाई दिएको स्वेच्छाचारी आदेश र प्रतिनिधिसभाको संकल्प प्रस्तावमार्फत राजतन्त्र फ्याँक्न निर्वाचन हुन बाँकी नै रहेको पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकलाई दिएको आदेश नेपालको संसदीय र संवैधानिक इतिहासमा कलंकित रहिरहने छन् । र तिनका दूरगामी कुअसर नेपालले केही समय अझ भोग्नुपर्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा तर्क भन्दा बाहुबल प्रदर्शन गर्दै एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा रोक्ने प्रयास अर्को कुपरम्परामा हालेको जग हो । नियम र संविधानअनुसार मात्र संसद् चल्नुपर्छ, कुनै दलको मुढे बल या नियोजित स्वार्थबाट हैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
