काठमाडौ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय,प्रान्तीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि समृद्धि र न्यायको मार्ग फराकिलो हुने बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको १७ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा शनिवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तोधारणा व्यक्त गर्नु भएको हो ।
‘नेपालको संबिधान कार्यान्यन गर्ने क्रममा जुटिरहेको स्थितिमा हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनले मुलुकको शासन प्रणालीमा सहभागी भई आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्नको लागि नेपाली जनतालाई सक्षम तुल्याएको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि यसले विशेष पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गर्दछ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ‘संविधान बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने तीनै तहको निवार्चन भइसकेपछि हामीलाई विकास, समृद्दि र न्यायको मार्गलाई फराकिलो पार्दै अघि बढ्ने आधारभूमि प्राप्त हुनेछ ।’ आवाजविहिन र सीमान्तकृतहरु प्रति मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘वर्षौदेखि उत्पीडन, शोषण र चरम विभेद भोग्दै आइरहेका सीमान्तकृत, महिला, दलित, आदिबासी, मधेशी लगायतका वर्गलाई शक्ति, सत्ता र स्रोतको केन्द्रमा ल्याई मुलुकप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व कायम गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउने अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्ने भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘मानव अधिकार सबैको लागि हो । तर, विशेष रुपले आवाजविहिन र सीमान्तीकृतहरुको लागि मानव अधिकारको मुद्दाले खास अर्थ राख्दछ । अब हाम्रो मुख्य ध्यान यसै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
मानव अधिकार र संक्रमणकालिन न्यायको प्रतिवद्धता र द्धन्दकालीन घटनालाई शान्ति, मेलमिलापमार्फत् सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन भई काम गरी आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो । ‘सरकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र यी अन्य दुवै आयोगको सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको र प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरणपोषणमा बजेट बृद्धि गरेको, आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही गरिएको जानकारी समय समयमा सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी शासन एक अर्काका परिपूरक रहेका छन् । मानव अधिकारबाहेक लोकतन्त्र सुनिश्चित नहुने र कानूनी शासनबाट मात्र लोकतन्त्र सुदृढ भई मानव अधिकार बलियो हुने हुनाले हामी सबैले सामूहिक रुपमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनको शासनको पक्षमा काम गर्न आव्हान गर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो ‘भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट संविधानको कार्यान्वयनमा मद्धत पुगेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह चुनावको पर्यवेक्षण र अनुगमन गरी प्राप्त सुझावबाट नेपाल सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षण गर्न थप मद्धत मिलेको छ । आयोगले गरेको निरन्तर अनुगमनको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।’
मानव अधिकार ठूलाबडा र शिक्षितको मात्र नभएर दूरदराजमा बस्ने गरिब, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त, बालबालिका, सीमान्तकृत समुदायको पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै सीमान्तकृत वर्गका मानव अधिकार सम्वर्धन र संरक्षणमा थप योगदान पु¥याउने बिश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नु भयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
