सात महिना भित्र संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

सात महिना भित्र संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सात महिना भित्र संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउने र संक्रमणकालको अन्त्य हुने घोषणा गर्नु भएको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनु भएको शुभकामना सन्देशमा संविधान कार्यान्वयन, पुननिर्माण तथा नवनिर्माण र आर्थिक विकासका विविध पक्षमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउन,सहिदका अधुरा सपनाहरु,जनताका असीमित आकांक्षाहरु पूरा गर्न सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँमा इमान्दार र प्रतिवद्व रही सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न आव्हान गरिएको छ ।


‘यही २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म सम्पन्न हुने संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि संविधानको कार्यान्वयनले पूर्णता पाउने छ र संक्रमण कालको अन्त्य हुनेछ । उल्लेखित कार्यभार पुरा गर्न सरकार सबै पक्षहरूसँग सम्वाद, सहमति र सहकार्यका लागि क्रियाशील रहँदै आएको छ । यस कार्यमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा समस्त नेपालीहरुबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु’शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।


संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो बनाएर यसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु, हिमाल, पहाड र तराइ–मधेशका सबै जाति, भाषा, धर्म र समुदायको सुदृढ राष्ट्रिय एकताका बलमा मुलूकलाई सामाजिक–आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजानु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता
रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ । ‘यसले मात्र नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नु भएको छ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारको अवधारणा संस्थागत हुने निश्चित भएकोले पहिलो चरणको निर्वाचनझैं दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूको सहयोग र सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.