काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ‘यथास्थितिमा राखिदिन' सत्तापक्षले सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई निवेदन दिएपछि प्रमुख विपक्षी एमाले आक्रोशित बनेको छ । तीन दलका शीर्ष नेताबीच शनिबार भएको वार्तामा महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमतिअनुसार संसद् अवरोध हटाइएको भन्दै एमालेले सत्तापक्षले झुक्याएको आरोप लगाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संसद् चल्दैन,' एमाले नेता अग्नि खरेलले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘एमालेलाई झुक्याएर अघि बढ्छु भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो पूरा हुन दिँदैनौं ।'
महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले सर्वोच्चको आदेशअनुसार उक्त प्रस्ताव अघि नबढाइदिन सभामुख घर्तीलाई आइतबार निवेदन दिएपछि एमाले असन्तुष्ट बनेको हो । सत्तापक्षका सांसदले वैशाख १७ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रमुख विपक्षी एमालेले सुरुदेखि नै उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सत्तापक्ष पनि महाभियोग फिर्ता लिन सकारात्मक देखिएको थियो ।
‘उपरोक्त सम्बन्धमा मिति ०७४/०१/१७ गते व्यवस्थापिका संसद्का २ सय ४९ जना माननीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित हामी प्रस्तावक र समर्थक रही नेपालको संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा (२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलका लागि मिति र समय तोकिसकिएकोमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन अनुरोध गर्दछौं,' सभामुख घर्तीलाई दिइएको निवेदनमा भनिएको छ ।
एमाले नेता खरेलले महाभियोग अघि नबढाउन र यथास्थितिमा राखिदिन सत्तापक्षले दिएको निवेदनको अर्थ नरहेको तर्क गर्नुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले नै उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइसकेका बेला सत्तापक्षले अघि नबढाइदिन निवेदन गर्नुको अर्थ छैन,' खरेलले भन्नुभयो, ‘फिर्ता लिने सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।'
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार आइतबार संसद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा के भइरहेको छ भनी जिज्ञासा राख्दा दाहालले महाभियोग फिर्ता लिन आफूले निर्देशन दिइसकेको जवाफ फर्काउनुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख घर्तीले महाभियोग फिर्ता लिने प्रक्रियाबारे कसरी अघि बढ्ने भनेर कानुन जानेका सांसदसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला मुद्दा हाल्ने पक्षले फिर्ता लिनसक्ने नजिर रहेकाले संसद्मा प्रस्तावक र समर्थकले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनसक्ने सुझाव मैले पनि दिएको थिएँ,' एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भन्नुभयो, ‘तर सत्तापक्षले फिर्ता लिनेतिर सकारात्मक कुरा गरेन ।' त्यसअघि एमाले नेता नेम्वाङले फिर्ता लिएको जानकारी सभामुखले संसद् बैठकमा पढेर सुनाउने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव पनि दिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
