राजपा र चुनाव

संविधानलाई स्वीकार नगरेको र त्यसको विरोधमा 'नाकाबन्दी' का लागि विदेश निम्त्याएको दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा ) अहिले फेरि राजनीतिक विवाद र खिचातानीको केन्द्र बनेको छ । बहिष्कार र तत्काल राजनीतिक फाइदाका लागि उक्त पार्टीले आफूलाई सम्पूर्ण जनजाति र अल्पसंख्यकसँगको सहयात्री शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि त्यो एउटा विशेष खालको उक्साहट र रणनीतिबाट प्रेरित दाबी हो । राजपा मुख्यतया तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीकै वर्तमान रूप हो ।

त्यसो हुँदैमा उसको राजनीतिक अधिकार, दलीय हैसियत र उसले प्रतिनिधित्व गर्ने जनधारका तर्फबाट राजनीतिक, संसदीय तथा जनस्तरीय माध्यमबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अधिकार कम हुँदैन । स्वीकार्य शैली र अरूको अधिकारमा कुनै व्यवधान नगरी हिंसा, हत्या तथा साम्प्रदायिकता भड्काउने हैन, जनसमर्थन देखाउने र सरकारलाई दबाब दिने हिसाबले उसले आन्दोलन पनि गर्न पाउँछ ।

तर राजपा शीर्षनेताका विगत केही दिनयता सत्तागठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेसँग भएका सामूहिक तथा छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा उसले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिने या नलिनेबारे स्पष्ट गर्न सकेको छैन । एकातिर वार्ता र चुनाव चिन्हको माग गर्दै नयाँ पार्टी दर्ताको चाहना उसले देखाएको छ भने अर्कोतिर आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको छ ।

राजपाको 'बटम लाइन' के हो र त्यो राजनीतिक, संवैधानिक तथा व्यावहारिक हिसाबले कति सहज र उपयुक्त हुन्छ पूरा गर्न, त्यो उसले पनि बुझ्नुपर्ने विषय हो, यद्यपि संविधानलाई कोठे सहमतिबाट एउटा स्वरूप दिन सफल ठूला राजनीतिक दल पनि त्यत्तिकै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । संसारकै उदारतम् 'नागरिकता' वितरण प्रणाली राजपाको माग छ, तर त्यसबारे मधेसमा नै के चाहना छ, त्यो उसले अध्ययन गरेको छैन । राजपाले थारू, अन्य जनजाति र रैथाने मधेसीलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यो यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकारेमा समाधान असहज हुने छैन ।

यसअघि हाल राजपा र पहिले तमलोपाका नेताले आन्दोलनमा ज्यान दिएबापत लाखौं इनाम दिने घोषणा गरी एक किसिमको अराजकता र उग्रवादलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । निर्वाचनमा सहभागी हुने चरित्र हैन यो । त्यसैले दलहरू बीचको कोठेवार्तामा यी कुराहरूबारे स्पष्ट सहमति बन्नु आवश्यक छ । राजपालाई चुनाव चिन्ह दिने या नदिने त्यो सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो, दलहरूको हैन ।

तर निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपाले सकारात्मक र यथासक्य सहयोगपूर्ण वातावरण पाउनुपर्छ । त्यो उसको अधिकार हो । तर 'दल' का सीमा र मर्यादा संवैधानिक मान्यताबाट निर्देशित हुने गर्छन्, त्यसलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आफ्ना सर्त राजपा आफैंले परिभाषित गर्न मिल्दैन ।