दैनिक डेढ सय ग्राम बढ्ने बाख्राको जाति विकास

दैनिक डेढ सय ग्राम बढ्ने बाख्राको जाति विकास

बन्दीपुर(तनहुँ) : तनहुँको बन्दीपुरस्थित बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले दैनिक डेढ सय ग्रामसम्म तौल बढ्ने बाख्राको जाति विकास गरेको छ । प्रसिद्ध अष्ट्रेलियन बोअर जातको बाख्रासँग स्थानीय खरी जातको बाख्रा संयुक्त गर्भाधान (क्रस) गराई स्थानीय मौसमअनुकुल जात विकासका लागि विगत तीन वर्षयता काम गरिरहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्र्तगतको केन्द्रले आफ्नो अनुसन्धानमा सफलता पाएको हो ।

व्यवसायिक बाख्रापालकका लागि बढी उत्पादन दिने तथा पहाडी वातावरणमा अनुकुलताका हिसाबले बोअर जाति उत्कृष्ट भएको केन्द्रका वैज्ञानिक राजु कँडेलले बताए । अष्ट्रेलियन जाति सिधै पालन गर्न यहाँको मौसम अनुकुलता नहुने भएकाले स्थानीय वातावरण खप्न सक्ने खरी जातिको बाख्रा र बोअरबीच क्रस गरिएको उनले बताए । तीन वर्षको प्रयोगपछि नेपालको पहाडी वातावरणमा अनुकुल बोअर विकास गरिएको वैज्ञानिक कँडेलले बताए । 'यो हाम्रो हावापानीका लागि उपयुक्त छ,' उनले भने । नेपालको स्थानीय खरी जात पहाडमा लोकप्रिय रहे पनि तौल ढिलो बढ्ने भएकाले तौल बढी हुने जातको खोजी भैरहेको थियो ।

व्यवसायिक बाख्रापालक किसानलाई लाभ दिने हिसाबले विकास गरिएको जाति दैनिक एक सयदेखि डेढ सय ग्रामसम्म वृद्धि हुने पाइएको छ । 'हामीले सोचेजस्तै गरी यसले नतिजा दिएको छ,' उनले भने । जबकि स्थानीयरुपमा प्रचलित खरि, जमुनापारी, बारबेरी क्रस जस्ता जातिको दैनिक तौलवृद्धि औषत ५० ग्राम छ । यस हिसाबले नयाँ विकसित जातका बाख्रा पाल्दा दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म फाइदा हुने देखिएको छ ।

केन्द्रले बाख्राको जाति विकासपछि किसानलाई पाल्नका लागि सिफारिस समेत गरेको केन्द्रका अर्का कृषि वैज्ञानिक सगुन मल्लले बताए । अब यस जातलाई देशैभर फैलाउनका लागि केन्द्रसँग आबद्ध कृषक समूह, श्रोत केन्द्र लगायतलाई उपलब्ध गराउन अनुदानमा पाठी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसैगरी पशुपालक किसानलाई घाँसका प्रजाति पनि केन्द्रले सिफारिस गर्दै आएको प्रमुख कँडेलले बताए ।

बन्दीपुरको बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले विकसित गरेको स्थानीय बोअर जात । यसको तौल दैनिक एक सय देखि डेढ सय ग्रामसम्म बढ्ने कृषि वैज्ञानिकहरुको दाबी छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.