१० कित्ता सेयर अनिवार्य

काठमाडौं : साधारण सेयरका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले अवदेखि कम्तीमा १० कित्ता सेयर अनिवार्य रूपमा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ मा व्यवस्था गरेको हो । आम सर्वसाधारण तथा साना लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन साधारण सयेरको आवदेन दिने प्रत्येक व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि १० कित्ता सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सेवोनका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

‘हामी धितोपत्र बजारलाई विकास र विस्तार गर्न गइरहेका छौं,' उहाँले भन्नुभयो ‘आस्वा प्रणाली लागू भएपछि सबैले कम्तीमा पनि १० कित्ता सेयर पाउनेछन् ।' हालको धितोपत्र बजार ४० प्रतिशत साना लगानीकर्ता र ६० प्रतिशत अन्य लगानीकर्ता छन् ।

निर्देशिकाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली-२०७३ को कार्यान्वयनका साथै वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाको बजारमा प्रवेश, धितोपत्रको प्रिमियम मूल्य निर्धारण, धितोपत्र निष्कासन गरी सूचीकरण हुन लाग्ने विगतको समयावधि उल्लेख्य रुपमा घटाउनेसहितका व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकाले एकपटक फर्दर पब्लिक अफरिङ -एफपीओ) जारी गरेको पाँच वर्ष पूरा नभई अर्को एफपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ नीतिको पहिलो असर शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी र एनएमबी बैंकको एफपीओलाई पर्ने धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले बताउनुभयो ।

शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले १३ लाख ६२ हजार ७८१ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न अनुमति माग गर्दै २०७३ फागुन २ गते आवेदन गरेको थियो । यस कम्पनीले एक वर्षअघि पनि एफपीओ जारी गरेको थियो । त्यस्तै एनएमबी बैंकले एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
बोर्डले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले निर्देशिका आउँदा शिखरको निवेदन स्वीकृत नभइसकेका कारण शिखरले एफपीओ जारी गर्न नपाउने जानकारी दिनुभयो । ‘निवेदन विचाराधीन अवस्थामै रहेका कारण एफपीओ जारी गर्न दिँदैन । निर्देशिका लागू भइसकेको र अनुमति नपाएको अवस्थामा एफपीओ जारी गर्न मिल्दैन,' उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले पनि पटक पटक एफपीओ जारी गर्दा लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित नहुने बताउनुभयो । ‘काम गरेर पो नाफा कमाउने हो, काम नभई एफपीओ निष्कासन गरेर प्रिमियमको पैसा जम्मा पार्न त पाइँदैन ।' त्यसैगरि बोर्डले विवरणपत्र, हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण, विवरण पुस्तिका, बिक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण स्वीकृत भएको बढीमा सात कार्य दिनभित्र धितोपत्र सूचीकरणका लागि धितोपत्र बजारमा र धितोपत्रको अभौतिकीकरणका लागि केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । सेयर बाँडफाँट अवधिलाई पनि घटाएर बढीमा दुर्य महिनामा झारेको छ ।

नयाँ निर्देशिकाले यसअघिको धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका-२०६५ लाई प्रतिस्थापन गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली-२०६४ मा पनि संशोधन गरेको छ । संसोधन अनुसार धितोपत्र दलाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी यही पुस मसान्तसम्म दुई करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । मुख्य तथा शाखा कार्यालयमा कम्तीमा ५ जना कर्मचारी हुनुपर्नेलगायत विभिन्न बुँदा संशोधन गरिएको छ ।

थप सार्वजनिक निष्काशन गरेको मितिले पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म पुनः धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रिमियममा धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहेमा पछिल्लो तीन वर्षको पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र बोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा सात दिनअघि एक सय असी दिनको औसत बजार मूल्य गणना गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औषत मूल्य र प्रतिसेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियम कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब सेयर खरिदका लागि व्यक्तिले मात्र दरखास्त दिन सक्ने तर पूरा बिक्री नभएमामात्र अन्य संगठित संस्थाले पनि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जसले गर्दा प्राथमिक निष्कासनमा लगानीकर्ताकोे सहभागिता बढ्न गई धितोपत्रको दोस्रो बजारसमेत व्यापक हुनेछ ।