जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दै

जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दै

 काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को तुलनामा चालू आव ०७३/७४ मा कृषि क्षेत्रको हिस्सा २.२ प्रतिशतले घट्ने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले आइतबार प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो वर्ष जीडीपीमा कृषिको योगदान २८.९ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष जीडीपीमा कृषिको योगदान ३१ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको हो । प्रतिवेदनले मौसमी अनुकूलतामा हुने नेपालको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पछिल्लो १० वर्षमा सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरेको छ ।

चालू आवमा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन भने वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको ५.२९ र गैरकृषि क्षेत्रको ७.७४ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि हुने सरकारको दाबी छ । चालू आवमा जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्ने अनुमान गरिए पनि अनुकूल मौसम, मल, बिउ र कृषि औजारको सहज उपलब्धताले खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । जसअनुसार चालू आवमा खाद्यान्न (धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापर) उत्पादन ९७ लाख ४१ हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान छ । गत वर्षको तुलनामा १३.० प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । अघिल्लो आवमा ८६ लाख १४ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी २१.६ प्रतिशतले धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । नेपालको इतिहासमा यो वर्ष अत्यधिक धान उत्पादन भएको थियो । मकैको उत्पादनमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.९७ प्रतिशतले वृद्धि भई २३ लाख २० हजार मेट्रिक टन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, गहुँको उत्पादनमा पनि ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

कोदोतर्फ १.२६ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन लाख ६ हजार मेट्रिक टन र फापरतर्फ २.९१ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ हजार नौ सय मेट्रिक टन उत्पादन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो वर्ष दलहन (मुसुरो, चना, अरहर, मास, भटमास, गहतलगायत) उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा छ । यो वर्ष तीन लाख ५३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । दलहनमा योगदान पुर्‍याउने दालमध्ये दुई तिहाइ हिस्सा मुसुरो दालले ओगटेको छ । उता, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.२८ प्रतिशतले वृद्धि भई नगदेबालीको उत्पादन पनि बढ्नेछ । दुई लाख १२ हजार मेट्रिक टन हाराहारीमा उत्पादन हुने सरकारको प्रक्षेपण छ ।

यसै आर्थिक वर्षमा आलु र तरकारीबालीको उत्पादनसमेत वृद्धि हुने सर्वेक्षणले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले वृद्धि भई २७ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन आलु र ९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४१ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने अपेक्षा छ । फलफूलतर्फ ३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १० लाख २५ हजार मेट्रिक टन र महतर्फ १६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन हजार पाँच सय मेट्रिक टन उत्पादनको प्रक्षेपण छ ।

निर्यातजन्य बाली चिया र कफीमध्ये चियाको उत्पादनमा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई चिया २४ हजार सात सय मेट्रिक टन र कफीमा २४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच सय ७९ मेट्रिक टन उत्पादन हुने लक्ष्य छ । प्रतिवेदनले मौसम, उन्नत प्रविधि, प्राकृतिक प्रकोप, रासायनिक मल र प्रविधि अभावका कारण उत्पादनमा प्रभाव पार्ने गरेको उल्लेख छ ।

माछा, मासु र अन्डा पनि बढ्यो

चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशतले माछाको उत्पादन वृद्धि हुने भएको छ । यो वर्ष ५४ हजार तीन सय मेट्रिक टन उत्पादन हुनेछ । यो वर्षमा गाईगोरु ०.८९ प्रतिशत, भेडाभेडी ०.०९ प्रतिशत, हाँस ०.६ प्रतिशत, बाख्रा, बोका र खसी १.४९ प्रतिशत, सुंगुर बंगुर २.४ प्रतिशतले उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ । यसैगरी, मासु ३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन लाख ३० हजार, अन्डा (फुल) ३.९८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक अर्ब २५ करोड ६१ लाख ४४ हजार गोटा पुग्ने अनुमान छ । त्यसैगरी, दूध उत्पादनमा ३.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

झन्डै १४ लाख हेक्टरमा सिँचाइ पूर्वाधार

सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालको २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये १३ लाख ९२ हजार एक सय ७७ हेक्टरमा सिँचाइको पूर्वाधार निर्माण भएको उल्लेख छ । यसमध्ये सतह सिँचाइमार्फत सात लाख ७५ हजार हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट चार लाख नौ हजार १३ हेक्टर, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइबाट पाँच हजार आठ सय ६५ हेक्टर र कृषि कुलो सुधारबाट दुई लाख दुई हजार दुई सय ९९ हेक्टरमा पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ । कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत जमिनमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । जसमध्ये सतह सिँचाइबाट पाँच हजार आठ सय हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट १७ हजार चार सय ६३ हेक्टर र नयाँ प्रविधिबाट एक हजार २८ हेक्टर गरी २४ हजार दुई सय ९१ हेक्टरमा थप सिँचाइको पूर्वाधार निर्माण भएको छ । यो वर्षको आठ महिनामा नौ हजार सात सय ७५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.