१२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठकमडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब, ३ अर्ब, ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब, १७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। जुन रकम कुल बजेटको क्रमशः ६२.८२ प्रतिशत, २६.२२ प्रतिशत र ११ प्रतिशत हुन आउँछ।

स्थानिय तहका लागि पहिलो पटक एकमुष्ठ रुपमा २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत रकम हो। स्थानिय तहमा जाने अनुदान रकममध्ये १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड सशर्त अनुदान रकम भएको बताइएको छ। केन्द्रीय चालु खर्चतर्फको बजेटबाट स्थानिय तहलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको हो। यसैले चालु खाता खर्चतर्फको बजेट धेरै देखिन गएको संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो।

स्थानिय तहअन्तर्गत गाउँपालिकाको लागि १० देखि ३९ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकाको लागि १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६३ करोड रुपैयाँ र महानगरपालिकाको लागि ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभएको छ। साथै, स्थानिय तह हेरिकन ७८ करोडसम्म सशर्त अनुदान पनि पाउनेछन्। यो रकम स्थानिय तहको क्षेत्रफल, जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजन लगायतका सूचकलाई आधार बनाएर बिनियोजन गरिएको हो।

अधिकार सम्पन्न स्थानिय तहले आफै कार्यक्रम तर्जुमा गरेर उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्न पाउनेछन्। स्थानिय तहमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पूँजीगत खर्च हुनेछ। बाँकी स्थानिय प्रशासनिक खर्च हुनेछ। यो रकम केन्द्रिय अकाउन्टमा भने चालु खर्चका रुपमा रहनेछ। प्रदेश सरकार गठन नभइसकेकोले संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप समानीकरण अनुदानमार्फत हस्तान्तरण हुने गरी ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महराले बताउनुभयो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बिनियोजनको तुलनामा २१.९ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ। चालु आवमा साधारण (चालु) खर्चतर्फ कुल बजेटको ५८.०९ प्रतिशत ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै, पूँजीगत (विकास) खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख अर्थात २९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११.४ प्रतिशत १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च रकम राजश्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड, साँवा फिर्ता प्राप्तीबाट १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ब्योहोर्न बताएको छ। यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब जुटाइने भएको छ। अपुग रकम चालु आवको नगद मौज्दातबाट १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ब्यहोर्ने अर्थमन्त्री महराले बताएका छन्।


चालु आर्थिक वर्ष सरकारले बिनियोजित बजेट रकम राजश्वबाट ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, साँवा फिर्ता प्राप्तीबाट १० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। अपुग रकममध्ये १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट, १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट र ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँ गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ब्योहोर्ने घोषणा गरेको थियो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको अर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस वर्षमा ६.९४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ। यस्तै, मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने बजेटको लक्ष्य छ। सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने गरी बजेट ल्याएको बताएको छ। स्थानिय तह, दुईवटा निर्वाचन, राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजनामा प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनका लागि १० अर्ब १७ करोड, समग्र उर्जा विकासका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड, तीनवटा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (बारा, भैरहवा र पोखरा) को लागि १३ अर्ब ७२ करोड, काठमाडौं तराई द्रुतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड, सिँचाई कार्यक्रमका लागि २७ अर्ब ४१ करोड, कृषि र पशुपंक्षी कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब ४० करोड, महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको स्तरौन्नतीका लागि ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, सहरी पूर्वाधार विकासका लागि ३० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।