काठमाडौँ : सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र सबै जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई सूचना मार्गले जोडिने भएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको हो।
यसैगरी सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निणर्य एकीकृत रूपमा विद्युतीयमाध्यमबाट समेत उपलब्ध हुने गरी सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गर्ने भएको छ।
“विदेशी प्रसारण संस्थाबाट नेपालभित्र गरिने प्रसारणलाई विज्ञापनरहित गरिने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्न र सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित टेलिसेन्टर एवम् सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा स्थानीय हुलाक कार्यालयमार्फत विस्तार तथा सञ्चालन गरिने छ”– अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सरकारले अवैध मोबाइल पैठरी नियन्त्रण गर्न इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युमेन्ट आइडिन्टिफिकेसन नम्बर दर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ –“हुलाक सेवालाई स्वायत्त निकायका रूपमा पुनःस्थापना गर्न कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने छ। हुलाक बचत बैंक स्थापना गर्न सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी खानेपानी, विद्युत् र सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुत्तानी गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ।”
आमसञ्चार माध्यममा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता, सीमान्तकृतलगायत पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको सहभागिता बढाउने लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ– “सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै पत्रकारको क्षमता वृद्धिका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने छ।” रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
