संघीयताअनुसार गाउँ/नगरमा छुट्टै बजेट व्यवस्था

काठमाडौँ: सरकारले नेपालको संविधानअनुसार संघघीयता कार्यान्वयन गराउन महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज अपराह्न व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बजेटमा गाउँपालिकालाई न्यूनतम रु १० करोड र अधिकतम रु ३९ करोड, नगरपालिकालाई न्यूनतम रु १५ करोड र अधिकतम रु ४३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई न्यूनतम रु ४० करोड र अधिकतम रु ६३ करोड र महानगरपालिकालाई न्यूनतम रु ५६ करोड र अधिकतम रु एक अर्व २४ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

वित्तीय समानीकरण अनुसारको अतिरिक्त स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान रु ७६ अर्ब ४१ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटले गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाले न्यूनतम रु एक करोड २० लाख र अधिकतम रु १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले न्यूनतम रु तीन करोड ९५ लाख र अधिकतम रु ३१ करोड २७ लाख प्राप्त गर्नेछन्।

त्यसैगरी, उपमहानगपालिकाले न्यूनतम रु १४ करोड ८० लाख र अधिकतम रु ३१ करोड र महानगरपालिकाले न्यूनतम रु २८ करोड १२ लाख र अधिकतम रु ७८ करोड ३९ लाख प्राप्त गर्नेछन्।

बजेटमा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयहरुबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको रु ५० लाखसम्म, नगरपालिकाभित्रको रु एक करोडसम्म र उपमहानगरापालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको रु दुई करोडसम्म बजेट भएका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहले प्रचलित कानुुनबमोजिम आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोतसमेतलाई आधार लिई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यन्वयन गर्नेछन् बजेटमा भनिएको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले भन्नुभयो, 'सांसदहरुले बजेटमा आफ्नो योजना पर्‍यो कि परेन भनेर भेटाउनु हुने छैन, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका÷नगरपालिकामा कति स्रोत गयो भनेर हेर्न चाँही अवश्य सक्नुहुनेछ।”

स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु आफैं सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त स्रोत प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु आफैँ सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराई गाउँ÷नगरमा सिंहदरबारको अनुभूति गराएको बजेटमा उल्लेख छ। रासस