स्थानीय तहलाई २.२५ खर्ब

काठमाडौं : सरकारले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा स्थानीय तहलाई पुगनपुग १८ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन गरेको छ । संविधानअनुसार स्थानीय सरकार मानिएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा ४० प्रतिशत काम तोकिए पनि बजेट भने मुस्किलले १८ प्रतिशत मात्र दिइएको छ । अर्थमन्त्रीले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे पनि स्थानीय तहलाई कुल बजेटको ६ भागको १ भाग अर्थात् २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको हो । सरकारले भने आगामी वर्षको बजेटमा भने सिंहदरबारको अनुभूति गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनमा जनताले आफ्नो विकास आफैं गर्ने दाबी गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार भने पनि बजेट वक्तव्यमा संघीयतामाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो । उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'विगतमा स्थानीय निकायमै निःसर्त र ससर्त अनुदान गरी झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ गएकै थियो तर अहिले २ खर्ब २५ अर्ब पठाएर फूर्ति लगाउनै मिल्दैन । जबकि स्थानीय तहलाई संविधानतः काम ४० प्रतिशत छ भने बजेट पुगनपुग १८ प्रतिशत पठाइँदै छ ।'

स्थानीय तहको अधिकारमाथि भएको प्रहार असैह्य भन्दै उहाँले मेयर, उपमेयरले जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्ने आधारसमेत नभएको दाबी गर्नुभएको छ । तर, बजेटमा सरकारले भने सिंहदरबारको अनुभूति दिने गरी स्थानीय तहमार्फत विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गर्न ठूलो मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरण गरेको दाबी गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार मानिएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा संविधानले दिएका अधिकार प्रदान गर्न आव ०७४÷७५ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दै ठूलो मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरण गरेको हो।

सरकारले तहहरूका लागि बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान प्रदान गरे पनि समपूरक र विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छैन । स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार र सशर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।

नेपालको संविधानबमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट एवं अनुदानको सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भइनसकेको भन्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा समानुपातिक रूपमा उपलब्ध हुनेगरी समानीकरण अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको बताउनुभएको छ । बजेटमा संघीयताको वास्तविक अनुभूति गर्ने र आफ्नो विकास निर्माणको छनोट नागरिक स्वयंले गर्नेगरी गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, नगरपालिकामा न्यूनतम १५ करोड र अधिकतम ४३ करोड, उपमहानगरपालिकामा न्यूनतम ४० करोड र अधिकतम ६३ करोड र महानगरपालिकामा न्यूनतम ५६ करोड र अधिकतम १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वस्थानीय विकाससचिव खेमराज नेपालले स्थानीय तहको आवश्यकता पूर्ति हुनेगरी बजेट सरकारले विनियोजन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, 'सरकारले अहिले छुट्याएको बजेट कामचलाउ मात्र हो, नयाँ तहमा अहिले आन्तरिक बजेट छैन । प्रत्येक मेयर÷उपमेयर र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षले कसरी जनताले गरेको विकासको अपेक्षा पूरा गर्लान् ? '

संविधानले स्थानीय तह सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने उल्लेख गरेको र हालसम्म स्थानीय तहकै निर्वाचन भइनसकेको अवस्थामा आन्तरिक हैसियत नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई जटिलता उत्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ । त्यसो त गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्रदान गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानका अतिरिक्त ससर्त अनुदानको व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । यसका लागि ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसअनुरूप गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाखदेखि अधिकतम १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ९५ लाखदेखि अधिकतम ३१ करोड २७ लाख, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ करोड ८० लाखदेखि अधिकतम ३१ करोड र महानगरपालिकाले न्यूनतम २८ करोड १२ लाखदेखि अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको ५० लाखसम्म, नगरपालिकाभित्रको एक करोडसम्म, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको २ करोड रुपैयाँसम्म बजेट भएका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

यसरी तहहरूले प्रचलित कानुनबमोजिम आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोत समेतलाई आधार लिएर सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयन गर्न पाउनेछन् ।संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा उल्लेख भएका काम प्रदेश सरकार गठन नभइसकेकाले संघीय सरकारबाटै सम्पन्न गर्नेगरी व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री महराको भनाइ छ । बजेटले सांसदको बजेट र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यथावत राखेको छ । जसमा सांसदले छनोट गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न ५० लाखको दरले र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निर्वाचित सांसदमार्फत ३ करोड सञ्चालन गर्ने काम यथावत हुनेछ ।

अर्थमन्त्री महराले सांसदहरूले मेरो योजना पर्‍यो कि परेन भनेर खोजे नभेट्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका गाउँ र नगरपालिकामा कति स्रोत गयो भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ ।'