बजेटमा परराष्ट्र मामिला, चीन र भारतसँग समदूरीको सम्बन्ध

काठमाडौं : सरकारले दुई छिमेकी चीन र भारतसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गर्दै दुवै छिमेकीको आर्थिक विकासबाट लाभ लिन सक्ने नीति अख्तियार गरिने जनाएको छ ।अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार घोषणा गरेको आव ०७४/७५ को बजेटमा छिमेक सम्बन्ध महत्वसाथ उल्लेख गरिएको छ । दुवै छिमेकीले गरेको आर्थिक विकासबाट लाभ लिने नीति सरकारले लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनसँग रेल, सडक, पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने गरी एक महिनाअघि 'बेल्ट एन्ड रोड' अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यस्तै, भारतसँग पनि रेल, सडकलगायत कनेक्टिभिटी परियोजनालाई गति दिने गठबन्धन सरकारको धारणा आएको छ । गठबन्धन सरकारले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

वर्तमान सत्ता गठनबन्धन कायमै रहने हुँदा अब गठन हुने सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा अहिलेकै सरकारले अघि बढाएको नीति लिनेमा विश्वस्त रहेको सरकारी अधिकारीले बताए । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यस्तो नीति बनाउन लागिएको उल्लेख छ । सरकारले विभिन्न मुलुकसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण र प्रविधि क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न देशगत रणनीति तयार गर्ने भएको छ ।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री महराले बजेटमा सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउँदै विश्व रंगमञ्चमा नेपालको उपस्थिति सारपूर्ण बनाइने उल्लेख गर्नुभयो । विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई आर्थिक कूटनीति, श्रम कूटनीति, पर्यटन कूटनीति र व्यापार कूटनीति सञ्चालन गर्न क्षमतावान् बनाइने सरकारले जनाएको छ ।उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा चीन र भारतसँग भएका सहमति, सन्धि र समझदारीअनुरूप परियोजना निर्माण प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने मन्त्री महराले उल्लेख गर्नुभयो ।

विद्युतीय राहदानी (ई—पासपोर्ट) का लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने मन्त्री महराले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गर्दै आए पनि यसलाई केही वर्षभित्रै प्रतिस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सुझावअनुसार ई—पासपोर्ट लागू गर्ने नीति लिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी विदेश नीति विश्लेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकसित गर्दै लैजाने नीति सरकारले लिएको छ ।

मानवअधिकारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरिने मन्त्री महराले बताउनुभयो । मानवअधिकार प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धित सरकारी निकाय सजग गराइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने जनाउँदै मन्त्री महराले संघीयता अनुकूल हुनेगरी विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । स्थानीय तह र प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने विधि र प्रक्रिया तय गरी कार्यान्वयन गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

'विकास प्रक्रियामा सरकारी, निजी, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक परिचालन गरिनेछ', बजेटमा भनिएको छ, 'गैरसरकारी संस्थाको कार्यसञ्चालन र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ ।' अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले तोकेको क्षेत्र र स्थानमा पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत सम्बन्धित स्थानीय निकायले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको कार्यक्रम अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । 'यससम्बन्धी विद्यमान कानुन प्रतिस्थापन गरी नयाँ कानुन ल्याइनेछ', बजेटमा उल्लेख छ ।