पदक र सम्मान
हरेक वर्ष राष्ट्रले राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा महत्र्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने चलन छ । पहिले राजाको जन्मोत्सवको अवसरमा यो सम्मान घोषणा गरिन्थ्यो, अहिले संविधानसभाबाट जबर्जस्ती र प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट राजसंस्था हटाइएको दिन गरिन्छ, गणतन्त्रको नाममा । गणतन्त्रको मौलिक मान्यता जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान हो, तर नेपालमा गणतन्त्रको निर्णय गर्दा जनता त्यो अधिकारबाट वञ्चित गरिए । त्यसैले यो विवाद र प्रश्न त्यो बेलासम्म जारी रहनेछ, जबसम्म जनताको त्यो अधिकार एउटा असंवैधानिक सरकारले निरीह बनाइएको संविधानसभा र बाहिरबाट आदेश लिएका नेताहरूले त्यसमा सुधार र समीक्षा गर्ने छैनन् । यो महत्र्वपूर्ण फरक प्रसंग हो ।
अहिलेको विवाद विभूषण वितरण शैली र मरणोपरान्त महान् व्यक्तिहरूलाई 'तक्मा' भिराएर अपमान गर्ने सिलसिलाको निरन्तरतामा केन्द्रित छ । आफ्नै हातमा डाडु-पन्यु लिएको केपी ओली सरकारले गत वर्ष मदन भण्डारीलाई 'नेपाल रत्नपदक प्रदान गर्यो । संयोगले यसपटक पदक दिने राष्ट्रपति भण्डारीकी पत्नी र थाप्ने उनकी छोरी परिन् । मदन भण्डारी सम्भवतः विलक्षण राजनीतिक कुशलता र सम्भाव्यता बोकेका व्यक्ति थिए, उनले साम्यवादलाई नेपाली माटो र मुटुसँग गाँस्ने प्रयास गरे र सिद्धान्तविहीनताको राजनीतिबाट टाढिने कोसिस गरे । तर यो सम्भावनालाई अगाडि बढाउने क्रममै उनको रहस्यमय हत्या भयो । एमाले सरकारले त्यो हत्याको छानबिन गर्ने हिम्मत गरेन, तर 'नेपाल रत्न' मरणोपरान्त प्रदान गरेर एउटा विवाद उत्पन्न गर्यो ।
के जीवित रहेका भए उनले यो पदक स्विकार्थे होलान् ? अथवा के उनको राजनीतिक अभीष्टबारे एमाले बुझाइ झन्डै ६ दसकको राजनीतिक संघर्ष, आफ्नै गल्ती र असफलताबाट सिक्न सदैव तत्पर रहने र अन्त्यमा आएर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सहकार्यबिना नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व सम्भव छैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सफल बीपी कोइरालालाई पनि 'नेपाल रत्न' द्वारा विभूषित गरिएको छ, भौतिक निधनको ३५ वर्षपछि । यसबीच खासगरी ०६३ यता नेपाली कांग्रेस स्वयंले बीपीको राजनीतिक हत्या र अपमान पटकपटक गरेको छ ।
के राष्ट्रले साँच्चै सम्मान गरेको हो त बीपी र भण्डारीलाई अथवा के यो सम्मानबिना उनीहरूको हैसियत र आदर जनताको नजरमा कम थियो ? अथवा दलीय कोटा या दाम्लोमा उनीहरूलाई मरणोपरान्त बाँधेर कतै उनीहरूलाई अपमानित त गरिएको छैन ? किनकि केही व्यक्तिहरूको फराकिलो व्यक्तित्वलाई भावी पुस्ताका उदार, राष्ट्रवादी र सामाजिक सद्भावमा विश्वास गर्नेहरूले प्रेरणाको रूपमा अनुशरण गर्ने वातावरण नधमिल्याउनु उचित हुनेछ । त्यस्तै दलीय र क्षेत्रीय कोटा सिस्टममा महेन्द्रनारायण निधिदेखि सुशील कोइराला सबैलाई समेटिएको छ ।
सिद्धान्ततः सम्मानित व्यक्तिहरूको छनोट पारदर्शी र उचित पात्रताको आधारमा नगरिएसम्म र सत्ताको उपल्लो तहमा बस्नेहरूले आभूषणमा स्वयं र्याल चुहाउने परम्परा नबनेसम्म सम्भवतः राज्यढुकुटीमाथि हरेक वर्ष बोझ नबढाउनु नै विवेकसम्मत कदम हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
