माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा

काठमाडौं : माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकांश अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने संवैधानिकप्रावधान कार्यान्वयन गर्नेगरी शिक्षामा सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा हाल कक्षा १ देखि १२ सम्म मानिएको माध्यमिक तहको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । बजेटमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेगरी नयाँ कार्यक्रम नल्याइए पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएसँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिकामा कमी आउने देखिएको छ । बजेट भाषणमार्फत महराले आधारभूत तथा माध्यमिक तहका कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका पारि श्रमिक सिधै स्थानीय तहमा पठाइने बताउनुभएको छ । त्यस्तै, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको पारि श्रमिक तथा सञ्चालन खर्च, माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदानबापतको रकम, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबापत लाग्ने रकम पनि स्थानीय तहमै जानेछ ।

माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराइने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिदबापत लाग्ने रकम, छात्रवृत्ति तथा दलित छात्रवृत्ति र कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थी छात्रवृत्तिबापतको रकम र किताबी कुना तथा निरन्तर विद्यार्थी सिकाइ कार्यक्रममा लाग्ने सम्पूर्ण रकम सिधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रम हालसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत सम्पादन हुँदै आएको छ ।

स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको कार्यक्रमका लागि लाग्नेबाहेक केन्द्रीय स्तरबाट शिक्षासँग सम्बन्धित थप कार्यक्रम सम्पादन गर्न ६६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । विद्यालय शिक्षालाई समतामूलक र गुणस्तरीय बनाउँदै व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धिका लागि यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को कार्यान्वयन, आधारभूत तह (कक्षा एकदेखि आठसम्म) लाई निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहलाई क्रमश निःशुल्क बनाउँदै लैजाने प्रयोजनका लागि यो रकम खर्च हुनेछ ।

आधारभूत तथा माध्यमिक तहका कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका पारि श्रमिक सिधै स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

सरकारले केन्द्रीय स्तरबाट सम्पादन गर्नेगरी पाठ्यक्रममा आधारित प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिइने, खुला तथा वैकल्पिक विद्यालयमार्फत विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेर पूरा भएका विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा समावेश गरेको छ ।

विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिने र उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने महराको भनाइ छ । अहिले विद्यालय जाने उमेर पूरा भए पनि भर्ना नभएका बालबालिकाको संख्या मुलुकभर साढे चार लाख हाराहारी छ ।

विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन प्राविधिक विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका युवालाई एक वर्षसम्म स्थानीय स्तरमा रही सामाजिक कार्यमा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरिने र स्थानीय स्तरमा आवश्यक निम्न तथा मध्यमस्तरको प्राविधिक उत्पादन गर्न प्राविधिक सीप विकास केन्द्र उत्पादन गर्ने भन्ने विगतका कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

बजेटमार्फत सरकारले हाल बाल विकास केन्द्रको अनुभवसहित विद्यालय भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ६४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो प्रतिशत ६६ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । त्यस्तै, हाल कक्षा एकदेखि पाँचसम्म भर्ना भएका विद्यार्थीको प्रतिशत ९६ दशमलव ९ रहेकोमा आउने आवको अन्त्यमा ९७ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । कक्षा एकदेखि आठ र नौदेखि बाह्रको भर्नादर हाल क्रमशः ९१ प्रतिशत र ३८ दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा बढेर क्रमशः ९२ दशमलव पाँच प्रतिशत र ४३ दशमलव एक प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

हाल विद्यालय भर्ना भएर कक्षा दशसम्म टिकाउ हुने विद्यार्थी संख्या ४१ रहेकोमा आउने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो संख्या ४५ पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ ।

भर्ना हुनेको संख्या ६६.५
कक्षा १-५ भर्ना प्रतिशत ९७.३
कक्षा १-८ को भर्नादर ९२.५
कक्षा ९-१२ को भर्नादर ४३.१
कक्षा १० सम्म टिकाउ संख्या ४५