सञ्चारलाई पाँच अर्ब

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि आव २०७३/७४ को तुलनामा ८८ करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष चार अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भएकामा यसपटक चार अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा यो क्षेत्रलाई करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । यसमा चालूतर्फ चार अर्ब ३८ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ ५९ करोड छ ।

सरकारले बजेटमार्फत सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारी नियकायमार्फत प्रकाशित सामग्रीलाई एकीकृत रूपमा विद्यतीय माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउन सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गरिने भएको हो । यसका साथै सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने उद्देश्यका साथ अहिले सञ्चालमा रहेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । विदेशी च्यान विज्ञापनरहित बनाउने नीति क्लिनफिडलाई आगामी साउन १ गतेबाटै लागू गर्ने पनि उल्लेख छ । यो नीति कार्यान्वयनपछि नेपालमा आउने विदेशी च्यानल हाल आइरहको अंग्रेजी च्यानलसहर विज्ञापन रहित हुनेछ ।

साउन १ गतेबाट क्लिन फिड लागू गर्ने गरी अघिल्लो सरकारले नै यो निर्णय गरेको थियो । यो नीति कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई कडाइका साथ कार्यन्यनमा ल्याएको अवस्थामा नेपालमा कुनै पनि भारतीय च्यानलमा विज्ञापन आउने छैन । भारतीय विज्ञापन आउने समयमा नेपाली विज्ञापन आउने उल्लेख छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिए नेपालको स्वाभिमान बढ्नुका साथै विज्ञापनको बजार पनि विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।

आमसञ्चारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन सरकाले यो वर्षबाट प्रत्येक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ ।

यसका साथै यो बजेटमार्फत टेलिसेन्टर र सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई विस्तार गरिने भएको छ । सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा सहज रूपमा सूचना प्रभाव गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित टेलिसेन्टर र सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा स्थानीय हुलाक कार्यालयमार्फत विस्तार तथा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

यसले स्थानीय स्तरमासमेत सूचना तथा प्रविधिको पुहँच पुग्नेछ । सरकाले गत वर्षको योजनालाई निरन्तरता दिँदैं राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भएको छ । यसका माध्यमबाट आगामी दुई वषभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई सूचना मार्गले जोड्नेछ । यसबाट ब्रोडब्याड इन्टरनेट सेवालाई वडा स्तरसम्म विस्तार गरिने भएको छ । यसले स्थानीय स्तरसम्म इन्टरनेटमा पहुँचका साथै सरकारी कार्यक्रमलाई अनलाइनमैत्री बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै एक आपसमा गाभिनका लागि बाटो खोलको छ । सरकाले यो बजेट मार्फत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने भएको हो । यसका साथै हुलाक सेवालाई स्वायत निकायका रूपमा पुनर्संरचना गर्न कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने भएको छ । गत वर्षको बजेटमै उल्लेख भएको यो कार्यलाई थप सुदृढ गरी अघि बढाइने भएको छ । सरकारले हुलाक बचत बैंकलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरि विपे्रषण, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन महशुल सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भएको हो । यो कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा विपे्रषण, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन महशुल तिर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी लगायतका काम हुलाक मार्फतनै हुनेछ ।

आमसञ्चारको क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन सरकाले यो वर्षबाट प्रत्येक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ । आमसञ्चारमा महिला, दलित, आदिवासी जनाजाती, अपांग, मधेसी, सिमान्तकृत समुदाय र पछाडि परेकाका प्रतिनिधित्व बढाउन विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सरकाले विज्ञान तथा प्रविधिक्षेत्रका लागि यो वर्ष एक करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञान तथा प्रविधिलाई मुलुकको समग्र अभिलेख व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । सबै सरकारी सेवा वितरणका लागि मुख्य औजारका रूपमा प्रयोगमा गर्न आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास निकायको क्षमता अभिवृद्धिसमेत गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको विशिष्टीकृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा विज्ञान सहर स्थापन गर्ने जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका अनुसन्धान केन्द्रको पुनर्गठन गरी आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरी समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गरिनेछ । यसका साथै सरकाले विज्ञान तथा प्रविधिको अन्वेषण गर्ने युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई नेपालमा फर्केर योगदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।