'आर्थिक अधिकार जनतामा'

काठमाडौं : मुलुकमा पहिलोपटक ल्याइएको संघीय बजेटले जनताको आर्थिक अधिकार स्थापित गरेको सरकारको दाबी छ । बजेटमार्फत सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउन सफल भएको सरकारको निष्कर्ष छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो र महत्ववूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेटमा स्थानीय तहलाई समानीकरण र सशर्त अनुदानको माध्यमबाट दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अब स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक विकास निर्माणका कार्यक्रम आफैं बनाएर बजेट परिचालन गर्न पाउनेछन् । सात सय ४४ स्थानीय तहलाई न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम सवा अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘बजेटले संघीयता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेको छ', मंगलबार बजेटबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री महराले भन्नुभयो, ‘बजेटमा क्रमभंग भएको छ, जनताको अधिकार स्थापित भएको छ ।' उहाँले बजेटमार्फत न्यायोचित वित्तीय हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको बजेट दुरुपयोग हुन नदिन नियमन र अनुगमन चुस्त बनाउने सरकारको तयारी छ । अर्थसचिव शान्ताराज सुवेदीले पनि संघीय बजेट आएको र बजेट संघीयता कार्यान्वयनको कोशेढुंगा बनेको बताउनुभयो ।

निर्वाचन आचार संहिताबीच संघीय र सन्तुलित बजेट ल्याउन सफल भएको सरकारको दाबी छ । ‘निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजेट खर्च गर्ने अधिकार पाएको पहिलोपटक हो', अर्थमन्त्री महराले भन्नुभयो । बजेटको आकार ठूलो भएको चौतर्फी कुरा उठिरहेको बेलामा उहाँले स्थानीय तहमा सवा दुई खर्ब हस्तान्तरण, पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि मोटो रकम विनियोजन गर्नुपर्दा बजेटको अंक ठूलो देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेटमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १८ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरिएको छ । कुल पुँजीगत बजेटको १९ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय गौरवमा आयोजनामा बिनियोजन गरेको बताइएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्टाइएको छ । सन् २०३० सम्म मध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेर बजेट ठूलो भयो भन्न मिल्दैन', राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘आगामी वर्षको बजेट चालु बजेटभन्दा २२ प्रतिशतमात्र ठूलो हो', चालू बजेट नै गत वर्षको बजेटभन्दा २९ प्रतिशत ठूलो छ ।'

कार्यक्रम स्वीकृत गर्न केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । ‘स्वतः खर्च गर्ने अख्तियारीको व्यवस्था छ, बजेट खर्च गर्ने अख्तियारीको अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ' अर्थमन्त्री महराले भन्नुभयो, ‘विनियोजन ऐन लागू हुनासाथ कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारी प्राप्त भइहाल्नेछ ।' कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाइएको, पहिलोपटक बजेट तल्लो तहमा गएको र तल गएको रकम सबै कार्यान्वयन हुने भएकोले आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने उहाँले आधार प्रस्तुत गर्नुभयो । यस वर्ष पनि असार मसान्तसम्म ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने उहाँको दाबी छ ।

सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा ८९.५ प्रतिशत, दोस्रो प्राथमिकतामा ६.६ प्रतिशत र तेस्रो प्राथमिकतमा ३.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, गरिबी न्यूनोन्मुख बजेट ६४.४ प्रतिशत र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट ७१.१ प्रतिशत विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयले उच्च आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्दै समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्नेगरी बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ । यसैले बजेटमा आगामी वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । चालू वर्षको उच्चदरको आर्थिक वृद्धिमा टेकेर लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि स्थानीय तहमा विस्तार हुने आर्थिक क्रियाकलापले सहयोग पुर्‍याउने सरकारको विश्वास छ ।

अर्थमन्त्री महराले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम चुस्त गतिमा अगाडि बढे आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन, कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, ऊर्जा क्षेत्रमा दिइएको प्राथमिकताले उद्योग र सेवा क्षेत्र विस्तार, यातायात सञ्जालको विस्तारले आर्थिक कृयाकलापमा बढोत्तरी लगायतले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अपेक्षा छ ।

सात सय ४४ स्थानीय तहलाई न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम सवा अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘स्थानीय तहमा पहिलोपटक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार गएको छ, विकास विकेन्द्रीकरण भएको छ' आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यसले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको छ ।' राजस्व असुलीको लक्ष्य महत्ववाकांक्षी नभएको सरकारको जिकिर छ । सामान्य वृद्धिदर नै २० प्रतिशत भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा हुने आर्थिक गतिविधिको विस्तारले राजस्वको लक्ष्य हासिल हुने सरकारको दाबी छ । राजस्व सचिव राजन खनालले सात खर्ब ३० अर्बको राजस्व लक्ष्यमा पुग्न सम्भव भएको बताउनुभयो ।

‘विगत चार÷पाँच वर्षदेखि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा बाहेक राजस्वको दर परिवर्तन भएको छैन, बरु डब्लूटीओ, बिमिस्टेक, साफ्टामा गरिएको सहमति बमोजिम करको दर उल्टै घटिरहेको छ', खनालले भन्नुभयो, ‘करको दर नभइ दायरा बढाएर राजस्वको लक्ष्य हासिल हुनेछ ।' पूर्वाधारमा खर्च हुने मोटो रकम र निर्वाचनमा बढ्ने खर्चले पनि राज्यको आम्दानी बढ्ने उहाँको बुझाइ छ । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य, उत्साहित निजी क्षेत्र, अनुकुल बन्दै गएको लगानीको वातावरणले पनि राजस्व संकलनमा सकरात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

सरकारले मूल्य वृद्धिलाई सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक ऋणलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा तल राखिएको, चालू आवमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात २४ प्रतिशतमात्र रहेको, विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको आकार ठूलो भएकाले आगामी वर्षलाई प्रस्ताव गरिएको ऋणको आकार ठूलो नहुने र खर्च हुने कार्यक्रम स्पष्ट भाएकाले मुद्रास्फितीमा चाप नपर्ने सरकारको बुझाइ छ।