बजेट अभ्यास

गठबन्धन सरकार र त्यसमा पनि फरक राजनीतिक मान्यता र सिद्धान्त बोकेका दलहरू त्यसमा सहभागी भएको अवस्थामा बजेट एउटा अत्यन्त कठिन अभ्यास बन्न जान्छ । त्यससँगै बजेट व्यावहारिक र कार्यान्वयनको लागि तयार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हुन्छ । राजीनामा गरिसकेको सरकारमा पक्कै पनि जवाफदेहिताको अंश धेरै कम हुन्छ । ऊ जवाफदेही हुनुपर्दैन । त्यस अर्थमा जतिसुकै 'लोकप्रिय' र अव्यावहारिक बजेट पनि उसले ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ । तर त्यस अर्थमा अर्थमन्त्रीका रूपमा कृष्णबहादुर महराले संसद्मा सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा निकै संयम देखियो र अर्थमन्त्रीले त्यस आकारको जवाफदेहीविहीनता र अव्यावहारिकता प्रदर्शन गरेनन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट विज्ञहरूले यो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । मुलुकको 'विकास' लाई केन्द्रमा राखिएको राष्ट्रिय गौरवका परियोजना र विकास कार्यक्रमले महत्व पाएको बजेट कार्यान्वयनबारे आशंका पैदा हुँदा के विकास बजेट घोषणामै सावित त नहोला ? सबैमा स्वाभाविक चासो र चिन्ता हुनेछ ।

संघीयता घोषणा भइसकेको, तर त्यहाँ पूर्वाधार शून्य रहेको वर्तमान अवस्थामा बजेटको ठूलो रकम त्यसको लागि छुट्ट्याइएको छ । सरकारी स्कुल सञ्चालन र त्यसको व्ययभारको जिम्मासमेत स्थानीय निकायहरूलाई पछ्याइएको छ । त्यसले उत्पन्न गर्ने द्विविधा र विवाद आउने दिनमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले कसरी सम्बोधन गर्लान् ? त्यो भोलिको दिनको चुनौती हो । १२ खर्ब ७८ अर्ब रकमको बृहत् आकारको बजेट या वैदेशिक ऋण र अनुदानले सामान्य जसरी नै २५ प्रतिशत रकम ओगटेको छ, तर सबभन्दा ठूलो रकम अर्थात् एक खर्ब ४५ अर्ब पुनर्निर्माणको लागि छुट्ट्याइएको छ, जुन सम्भवतः बाह्य सहयोगको लागि अर्को प्रवेश द्वार हुनेछ ।

बजेट प्रस्तावको कार्यान्वयन नै त्यसको औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टिको कसी सावित हुने गर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कर्मकाण्डी हिसाबले पहिलेजसरी र पहिलेजति नै रकम छुट्ट्याइएको छ, चिन्ता र प्राथमिकतामा निरन्तरताको मनोवैज्ञानिक सन्देश दिन । तर विगतकै जस्तो कार्यान्वयन पक्षको शून्यताले बजेटको औचित्य कमजोर नपार्ला भन्ने झीनो आशा यसपटक पलाउनुको एउटै फरक कारण छ ः फास्ट ट्र्याक निर्माणको ठेक्का (काठमाडौं -जितपुर) विधिवत् रूपमा नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।

तर १२०० मेगावाट बूढीगण्डकीको गेजुवालाई दिइएको ठेक्का र आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको महत्वाकांक्षी घोषणाले मात्र 'उज्यालो यात्रा' अगाडि बढ्दैन । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र निर्माणमा ढिलाइ जस्ता महारोगले ती घोषणालाई निरर्थक बनाउने प्रबल सम्भावना यथावत् नै छ । त्यसैले बजेटको अनुहार कर्मकाण्डी हुँदाहुँदै पनि आगामी सरकारले त्यसलाई अपेक्षित ढंगमा कार्यान्वयनतर्फ लैजान सकेमा विकास प्राथमिक चासो बन्न सक्ने सम्भावना यसले बोकेको छ ।