डोलिडारका कार्यक्रम स्थानीय तहमा
काठमाडौं : सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)का सबै कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट संघीय संरचनाअनुसार कार्यान्यन हुने भएकाले डोलिडारका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् ।
डोलिडारका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकोटाले विभागले सञ्चालन गरेका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका र दुई वा त्यसभन्दा बढी तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम भने डोलिडारमै छन् । स्थानीय तहलाई नै अधिकारी दिइएकाले केन्द्रबाट सञ्चालन भएका क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय महत्ववका सडक, सहरी क्षेत्रमा निर्माण तथा सुधारका सडक र उपत्यका सडक सुधार आयोजनासहितका सबैजसो अयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
हाल डोलिडारले सञ्चालन गरिरहेका १८ वटा कार्यक्रममध्ये केन्द्रमा ६ वटा मात्रै छन् । यी कार्यक्रम पनि अर्को वर्षबाट स्थानीय तहमा नै पुग्ने डोलिडारको भनाइ छ । नगर क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक केन्द्र, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, स्थानीय सडक सुधार, आर्थिक केन्द्र तथा दुईवटा स्थानीय निकाय एवं जिल्ला जोड्ने सडकलगायत कार्यक्रम डोलिडारसँग छन् ।
सरकारले संघीय संरचनाअनुसार बजेट सार्वजनिक गरेकाले सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम गएको छ । अन्य सरकारी निकायले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम पनि स्थानीय निकायमा पुगेका छन् । डोलिडारले पनि अहिलेसम्म स्थानीय निकायमा नै कार्यक्रम सञ्चालन गरको र स्थानीय स्तरकै वृद्धि विकासमा सहयोग पुग्ने गरी काम गरेकाले अब सबै कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्रबाट नै गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय तहबाट माग हुने बजेटमा पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अहिले सडक र पुल निर्माणकै लागि हुने गरेको छ । डोलिडारका कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिमा स्थानान्तरण भएका छन् । डोलिडारले बर्सेनि स्थानीय पूर्वाधारमा गर्ने खर्चको आकार २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि संघ र प्रदेशस्तरमा निर्माण हुने सबै रणनीतिक सडक न्यूनतम दुई लेन र कालोपत्रेस्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने सडक पूर्वाधारबाहेक यातायातका पूर्वाधार निर्माणमा ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम स्थानीय सडकबाहेक राष्ट्रिय महत्ववका रणनीतिक सडक मर्मत र विस्तारमा खर्चने उल्लेख छ ।
डोलिडारका अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा नेपालका स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधार आक्रामक रूपमै भइरहको छ । नेपालमा २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सडक पूर्वाधारले गति लिन थालेको हो । सरकारले यो परिवर्तनपछि ग्रामीण क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिन थालेकाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार बन्न थालेको छ ।
सरकारले २०५१ सालदेखि स्थानीय निकायलाई बजेटमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन थालेपछि ग्रामीण क्षेत्रको विकासको प्रभाकारिता अझै बढ्न थालेको थियो । स्थानीय विकासमा खर्च गर्नुपर्ने गरी दिएको अनुदान रकम अहिले वार्षिक ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ । अहिले सरकारले बजेटमार्फत एउटा गाउँपालिकालाई दिएको बजेट न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ छ । इन्फोडोलिडारका कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिमा स्थानान्तरण भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
