सर्वोच्च न्यायालय यता आएर विभिन्न कारणले विवादमा घेरिएको छ । न्यायको शैली, न्यायिक निष्पादनमा फरक मान्यता र विरोधाभास, पछिल्लो चरणमा पहिलेका फैसला उल्टाउन बृहत् संवैधानिक इजलासको अति प्रयोग र देखिने गरी इजलासको दलीयकरणका कारण सर्वोच्च न्यायालयप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ । यसैबीच अवकाशको केही साता मात्र बाँकी रहँदा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आएको ‘महाभियोग' प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । प्रस्ताव दर्ता र फिर्ताको शैली र नियत दुवै राजनीतिक या दलीय प्रकृतिको भएको स्पष्ट भएको छ । अझ दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण विषय यो महाभियोग फिर्ता गराउन सर्वोच्चका वर्तमान र केही पूर्व न्यायाधीशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ‘फोरम' मा गरेका ‘लबिङ' हुन् ।
०६३ यता न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तनसँगै न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको प्रवेशले दलीय आशीर्वाद या आबद्धता अनिवार्य सर्त बनेको छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा । नियुक्ति समयको दलीय साँठगाँठ र समीकरण पछि फेरिन पुग्दा कतै त्यसका आधारमा फैसला त प्रभावित हुँदैन पछि गएर ? आशंका त्यत्तिकै बढेको छ ।
न्यायपालिका र न्यायाधीशबाट हुने यस्ता त्रुटि सच्याउन कठोर संरचनात्मक परिवर्तनसँगै न्यायपरिषद्मा दलीय भागबन्डा र संसदीय सुनुवाइ पद्धतिको अन्त्य, रिक्त न्यायाधीश पदमा तत्काल पूर्ति आवश्यक कदम सावित हुन सक्छन् । बदलाको भाव र नियतबाट प्रेरित महाभियोगले अदालतलाई ‘ब्ल्याकमेल' को निशाना बनाउन सक्ला, तर त्यसको चरित्र, विश्वसनीयता र स्तरीयतामा सुधार ल्याउन सक्तैन । अर्कोतिर महाभियोगजस्तो दुलर्भ अस्त्र एकपछि अर्को यो रूपमा आउने र त्यसको प्रयोजन कुनै न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश या कुनै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई कामबाट रोक्न ल्याइने परम्परा स्थापित भएमा त्यो ‘ब्ल्याकमेल' को शैली बन्न जान्छ ।
दुर्भाग्य हिजो लोकमानसिंह कार्की र आज सुशीला कार्की त्यो अस्त्रको दुरुपयोगको निशाना बनेका छन् । अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाभियोग दर्ता गर्नेहरूले सर्वोच्च न्यायालयको आदेश देखाउँदै प्रस्ताव अगाडि नबढाउनु र अर्कोतिर सर्वोच्चको अपमान गरेको आरोप सदनमा लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव छापामार शैलीमा दर्ता गरिनु त्यत्तिकै बचपना र हास्यास्पद विषय हुन् । त्यसरी कुनै पनि संसद्मा महाभियोग ल्याइँदैन । राजनीतिक मामिलामा या राजनीतिक सन्देश जाने मुद्दाहरूमा सर्वोच्च न्यायालयले धेरै नै सक्रियता देखाएको छ यता । सर्वोच्चमा २२ हजार मुद्दा थुप्रिएका र तिनलाई टुंग्याउन निर्धारित संख्यामा न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनुपर्ने अडानका साथ सुशीला कार्कीले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको हो ।
तर यसबीचमा कतिजना न्यायाधीशहरूको ‘उपयोग' भयो ती संख्या कम गर्नमा ? या केही ‘हाइ प्रोफाइल' मुद्दाहरूले मात्र बढी प्राथमिकता पाए ? त्यो पनि आम चासोको विषय बनेको छ ।जे होस्, महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरेर राज्यका प्रमुख अंगहरूबीच ‘ब्ल्याकमेल' र राजनीतिक ‘प्रतिशोध' का आधारमा आउने तीक्तताको सम्भावना घटेको हुन सक्छ, तर यसले दुवै संस्था र प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा अपरिपक्कता देखा परेको छ । महाभियोग फिर्ता भए पनि सर्वोच्च ‘लेनदेन' को राजनीतिमा प्रवेश गरेको या अमूक दलको विस्तारित स्वरूप बन्न पुगेको सन्देश नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र तटस्थताको लागि सबभन्दा बढी घातकसिद्ध हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
