जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता अझै टुंगो लागेन
काठमाडौं : स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले तलबभत्ता पाउने भनिए पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले राखेको उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छैन । राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने निर्णय गर्दा अर्थको सहमति लिनुपर्छ ।
बजेट निर्माणको दबाबमा भएकाले तलबभत्ताको प्रस्तावमा छलफल गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अब छलफल गरी यसबारे निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो । अर्थका अधिकारी संघीय संरचनामा यसै पनि साधारण खर्च अकासिने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारीलाई तलबभत्ता दिँदा व्ययभार थेग्न नसकिने अवस्था आउने भन्दै सहमति दिन हिच्किचाइरहेका छन् ।
प्रस्तावित तलबभत्ताअनुसार राज्यकोषमा वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्छ । अर्थले सहमति नदिने अवस्था नरहे पनि प्रस्तावित रकम घट्नसक्ने तथा तलबपारि श्रमिकको सट्टा अरू नै शब्द प्रयोग हुने सम्भावना छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक तलब दिइसकेपछि सदस्यलाई किन छुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । तलबभत्ता दिइसकेपछि कर्मचारीसरह लुगाभत्ताको माग हुनसक्छ । कर्मचारीको तलब बढ्दा सोही अनुपातमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि नबढाई सुखै छैन ।
‘अहिले वार्षिक ७÷८ अर्ब त हो नि भनिए पनि भोलि तलबभत्ताको चक्रव्युहमा फसिन्छ भन्ने हो', तिनले भने । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने कर्मचारीसरह १०-५ खालको काममा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले तलबभत्ता प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलाको स्थानीय निकायमा जस्तो नभएर अहिले ३० भन्दा बढी थरिका सिफारिस वडाध्यक्षले गर्नुपर्छ । मेयर÷अध्यक्षले त ६० भन्दा बढी थरिका सिफारिसमा व्यस्त हुनुपर्छ ।
जनताको काम गर्छु भन्ने हो भने ऊ १०-५ कार्यालयमा नबसी सुखै छैन । वडाध्यक्ष कार्यालयमा नबसे जनताको काम ठप्प हुन्छ । थपलियाका अनुसार यसरी खट्नुपर्ने पदाधिकारीलाई तलबभत्ता नदिनु भनेको, विकास योजनामा दुरुपयोग गरेर खर्च निकाल भन्नु हो । तलब नदिने हो भने कानुनमै पेट नभएको वा स्थानीय तहमा निःशुल्क सेवा दिए पनि घरखर्च चलाउन समस्या नपर्ने धनी व्यक्तिमात्र उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन् भनेर कानुनमा उल्लेख गर्ने थपलिया बताउनुहुन्छ ।
यद्यपि स्थानीय निकायमा निर्वाचित केही प्रतिनिधिले पहिलो महिनाको तलब सार्वजनिक काममा खर्च गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । कार्यकारी भूमिकामा व्यस्त रहनुपर्ने पदाधिकारीका लागि मात्र तलबभत्ता प्रस्ताव गरिएको स्थानीय मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । बैठकमा उपस्थित भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाए पुग्ने भएकाले वडा सदस्यका लगि तलब छैन, बैठक भत्ताको सुविधामात्र दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा पनि संयोजक र सहसंयोजकलाई क्रमशः ४० र ३५ हजार रुपैयाँ तलब छ, बाँकी सदस्यले बैठक भत्तामा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थका अधिकारीचाहिँ तलबभत्ता वितरण थालेपछि घटनाक्रम सरल रेखामा नहिँड्ने जिकिर गर्छन् । वडाध्यक्षसम्मका पदाधिकारीमा दलित प्रतिनिधित्व एकदम कम हुने निश्चित छ तर सदस्यमा एक दलित महिला कोटाको कारण वडापिच्छे दलित प्रतिनिधित्व हुनेछ । ‘भोलि दलितलाई तलबबाट वञ्चित गरियो भन्ने प्रश्न उठ्दा जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ', ती अधिकारी भन्नुहुन्छ । सचिव थपलिया वडाध्यक्ष मुनिका पदाधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले ‘पूर्णकालीन' काम गर्न नपर्ने भएकाले तलब माग्दा सोझै अस्वीकार गर्न सकिने जिकिर गर्नुहुन्छ । तलबभत्ता दिएपछि अनियमितता गर्न खोजे जनताले नै पदाधिकारीलाई डण्डा लगाउने उहाँको तर्क छ । ‘पारदर्शी भएर लेऊ, दायाँबायाँ गर्न खोजे जनताले डण्डा लगाउँछन् भनेरै तलब दिन प्रस्ताव गरिएको हो', उहाँले थप्नुभयो ।
स्थानीय विकासले त अझ पदाधिकारीलाई सहयोगी कर्मचारीको सुविधासमेत दिने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपमहानगर प्रमुख र महानगर प्रमुखलाई क्रमशः १, २, ३ र ४ जना सहयोगी कर्मचारी नियुक्त गरी कार्यकालभरि खटाउन सक्ने गरी गृहकार्य स्थानीयले गरिरहेको छ । गाउँपालिका बाहेकमा उपप्रमुखका लागि प्रमुखभन्दा एक कम सहयोगी कर्मचारीको सुविधा दिने तयारी छ । बरु, कर्मचारीमा नातागोता÷आसेपासे नभई सहयोग गर्न सक्ने नियुक्त गरून् भनेर सहयोगी कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गरिदिने तयारी छ । न्यायिक काम गर्नुपर्ने भएकाले उपप्रमुखले सहयोगी नियुक्त गर्दा एकजना कानुन पढेको हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
