३४ हजार हतियार खै ?

काठमाडौं : स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले लाइसेन्स प्राप्त हतियार बुझाउन निर्देशन जारी गरे पनि करिब चौतीस हजारभन्दा बढी हतियारको अत्तोपत्तो छैन । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३५ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त हतियार सर्वसाधारणको नाममा छ । गृहले लाइसेन्स प्राप्त हतियार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । गृहको निर्देशनमा भनिएको थियो, 'निर्वाचन अवधिभर लाइसेन्स प्राप्त हतियार जिल्ला प्रसाशनमा राख्ने ।'

सर्वसाधारणलाई ३५ हजार ६ सय ७८ लाइसेन्स प्राप्त हतियार राख्न दिइएको थियो । तीमध्ये बिहीबारसम्म केवल नौ सय ७८ हतियार मात्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा बुझाइएको छ ।'हामीले निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गरी ती हातहतियार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिएका थियौं । अहिले पनि ताकेता गरिरहेका छौं', गृहका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भन्नुभयो ।

सर्वसाधारणबाट लाइसेन्स प्राप्त हतियार दुरुपयोग भए कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो । 'हतियार दुरुपयोग भएको पाइए कारबाही हुन्छ', उहाँले भन्नुभयो । हतियार नबुझाएकालाई गरिने कारबाहीका बारेमा भने गृह मौन छ । यही कारण हतियार बुझाउन आलटाल भएको हुन सक्ने एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आशंका व्यक्त गरे।

गृहको सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका पन्थी भन्नुहुन्छ, 'हाम्रो चासो ती हतियार दुरुपयोग नहुन् भन्ने हो ।'हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ अनुसार अवैध हातहतियार राखेको पाइए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र तीन हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

सर्वसाधारणको आत्मरक्षाका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हतियारको लाइसेन्स दिने गर्दछ । गृहले त्यसका लागि 'पर्चेजिङ लाइसेन्स' जारी गरी वाणिज्य विभागलाई सिफारिस गर्दछ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सरकारले धेरै लाइसेन्स प्राप्त हतियार नियन्त्रणमा लिएको थियो । तीमध्ये कति फिर्ता लगियो भन्ने तथ्यांक छैन । पूर्वी पहाडी जिल्लाका एक सिडियो लाइसेन्स प्राप्त हतियार भए पनि नवीकरण नगरिएका कारण धेरै हतियार जिल्ला प्रशासनको सम्पर्कमा नरहेको बताउँछन् ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएसँगै अवैध हातहतियारको बिगबिगी सुरु भएको थियो । तराईमा उदाएका अनेकौं सशस्त्र समूहको उपस्थितिले साना तथा ठूला हतियार छ्यापछ्याप्ती छन् ।सशस्त्र द्वन्द्व तथा तराईको सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा अवैध हतियार बुझाउनेलाई सरकारले स्वागत पनि गर्‍यो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अघि इलाम जिल्ला प्रशासनले वैध-अवैध हातहतियार बुझाउन अभियान चलाएपछि त्यहाँ थुप्रै अवैध हातहतियार प्रशासनको नियन्त्रणमा आएको थियो । त्यसलगत्तै गृहले देशव्यापी रूपमा यो अभियाननै चलाएको थियो । 'अभियान पहाडी भूभागमा सफल देखिए पनि तराईमा भने त्यति प्रभावकारी भएन', गृहका एक उच्च अधिकारीले भने । तराईमा थुप्रै अवैध हातहतियार भएको अनुमान छ ।
प्रहरीले बेवारिसे अवस्थामा र मान्छेसहित हतियार बरामद गर्ने गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा गुन्डागर्दीमा संलग्नदेखि सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी समेत छन् ।

झापा, मोरङ, इलाम, सप्तरी, सिराहालगायत थुप्रै जिल्लामा लाइसेन्स प्राप्त हतियार नबुझाइएको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा लाइसेन्स प्राप्त हतियार छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले मात्र हालसम्म १२ हजार आठ सय ४४ वटा लाइसेन्स प्राप्त हतियार जारी गरेको छ । यसैगरी रूपन्देही, कास्की, लमजुङ, ललितपुर, बाँके, बैतडी, डडेल्धुरामा पनि एक हजारभन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त हतियार सर्वसाधारणको नाममा जारी गरिएको छ ।

काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त हतियार छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र १२ हजार आठ सय ४४ वटा लाइसेन्स प्राप्त हतियार जारी गरेको छ ।