अन्याय र यातना

'कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन्' भन्ने मौलिक मान्यता हरेक प्रजातान्त्रिक र कानुनमा आधारित राज्य व्यवस्थामा हुन्छ । नागरिकका हक बहुजन हित र ठूलो कारणको लागि कानुनद्वारा नियन्त्रित र केही समयको लागि निलम्बित गर्न सकिन्छ, यद्यपि हरेक नागरिकसँग त्यस्ता निषेध या कानुनलाई अदालतमा चुनौती दिने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । तर बहुजन हिताय या बृहत् हितको लागि कसैको अधिकार कुण्ठित गर्दा पनि 'कानुनको नजरमा सबै समान छन्' भन्ने मान्यताविपरीत राज्य जान सक्दैन ।

नयाँ वर्ष (विसं) देखि कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सबै खालका वाहनले हर्न बजाउन नपाउने आदेश जारी गर्‍यो । अधिकांशले त्यसको पालना गरेका छन्, तर सरकारले त्यसमा कानुनको केन्द्रीय मर्मको थिचोमिचो गरेको छ । हरेक वाहनलाई हर्न निषेध गर्दा पनि उसले अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवतजावतमा साइरन निषेध गरेको छैन । साइरनले 'हर्न' भन्दा बढी नै हल्ला मच्चाउँछ, तर राज्यले व्यवहारतः विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई कानुनभन्दा माथिको हैसियतमा राखेको छ व्यवहारमा, आपत्तिजनक तरिकाले ।

खासगरी सर्वोच्च अदालतमा च्याउ उम्रेजसरी बढेका सार्वजनिक सरोकारका नाममा मुद्दा हाल्नेहरू कुनै आग्रह र अदालतसँगको साँठगाँठमा त्यसो गर्न थालेको देखिएको छ, हालैका केही महत्र्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश बोकेका मामिला हेर्दा । तर तीमध्ये कसैले पनि आम नागरिक र विशिष्ट व्यक्तिप्रति राज्यले गरेको भेदभावलाई अदालतमा चुनौती दिएको छैन ।

'हर्न निषेध' निर्णय कार्यान्वयनमा प्रहरी सक्रियता बढेको छ, देखिने गरी । स्वाभाविक पनि हो त्यो । आदेशपालनको लागि उनीहरू त्यहाँ छन् । न्याय र विवेक प्रयोग गर्ने छुट हुँदैन उनीहरूलाई, किनकि आदेश र कानुनको पालनामा खटिएका हुन्छन् उनीहरू । त्यही आदेश र कानुनकै कारण उनीहरू 'साइरन' हल्ला नरोक्न विवश हुन्छन् । अहिले प्रहरीको सडक सक्रियताकै कारण 'जेब्रा क्रसिङ' बाहेक अन्य ठाउँबाट सडक काट्नेहरू गिरफ्तार हुने क्रम बढ्दो छ ।

अस्पतालका कुरुवाहरू प्रहरी ठानामा पुगेका छन्, गल्ती ठाउँबाट बाटो काटेको आरोपमा । कानुन र आदेशको पालना व्यवस्थित समाजको पूर्वसर्त हो, तर राज्यको असफलताको दण्डको भागी सामान्य नागरिकलाई बनाउनु राज्यबाट हुने अर्को अपराध हो । कति न्यूनतम दूरीमा 'जेब्रा क्रसिङ' या 'ओभर हेड ब्रिज' हुनुपर्छ, त्यसबारे सरकारको नीति के र ती सुविधाबाट वञ्चित नागरिक बाटो काट्न कति टाढा जानुपर्ने ? सम्भवतः यो प्रहरी र नगरपालिकासँगै योजना आयोग तथा सरकारले पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय हो ।

नियम र आदेशपालन हुनुपर्छ, तर अतिशयोक्ति, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण तरिकाले हैन । 'हर्न निषेध' आदेश जनताले जुन रूपमा स्वीकार गरिरहेका छन्, अहिले 'साइरन संस्कृति' को निरन्तरताकै बीचमा पनि त्यो आफैंमा सराहनीय र न्यायप्रति जनताको सम्मानको सूचक हो ।