नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि उम्मेदवारी आज, मतदान भोलि

नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि उम्मेदवारी आज, मतदान भोलि

काठमाडौं : संसद्को अवरोध हटाएर मात्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न प्रमुख विपक्षी एमालेसहित विपक्षी गठबन्धनको मागलाई बेवास्ता गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सूचनाद्वारा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।भरतपुर महानगरपालिकाको अवरुद्ध मतगणना सञ्चालनको माग गर्दै विपक्षी एमालेको अवरोध र निर्वाचन कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योलबीच सभामुख घर्तीमगरले सूचनाद्वारा शुक्रबार निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

कार्यतालिकाअनुसार शनिबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दर्ताको समय निर्धारण गरिएको छ । सभामुखको निर्देशनमा संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी कार्यतालिकामा शनिबार साढे ४ बजे उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने र आइतबार बिहान ११ बजे संसद् बैठकमा मतदानको कार्यक्रम तय गरिएको छ । कांग्रेससँगको आलोपालो सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

विपक्षी मोर्चाको विरोधबीच सूचनाद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसके पनि विपक्षी मोर्चाले उम्मेदवारी दिने÷नदिने निर्णय गरेका छैनन् ।संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम तोकिएको सात दिनको समयभित्र सहमतीय सरकार गठन नभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम बहुमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबार संसद्लाई पत्र पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट पत्र प्राप्त भए पनि संसद् अवरोध नफुकाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन विपक्षी एमालेसहितका दलले सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए ।

सभामुख घर्तीले शुक्रबार बिहान बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेसहित विपक्षी अन्य दल र तीन दलका प्रमुख सचेतकको बैठकमा एमालेले संसद् अवरोध फुकाएर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताले भने सूचनाद्वारा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने विशेषाधिकार सभामुखलाई रहेको भन्दै सोहीअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए।

'हिजो र आज मैले दलहरूसँग छलफल गरें । सूचनाद्वारा निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकिने सुझाव आयो', सभामुख घर्तीमगरले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, 'संविधान, ऐन, विधि र प्रक्रियाविपरीत म गएकी छैन ।'
सभामुखको उक्त निर्णयप्रति विपक्षी दलहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसद् अवरोध फुकाएर निर्वाचनमा जाँदा वातावरण सहज हुन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै सूचनाद्वारा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु संसदीय अभ्यासका लागि राम्रो नभएको तर्क गर्नुभयो ।

'संसद्बाहिरै मनोनयन दर्ता गर्ने, निर्वाचन गर्ने र प्रधानमन्त्री छाने पनि केही आपत्ति छैन', ढकालले भन्नुभयो, 'तर सभामुखले प्रमुख विपक्षीले अवरोध गरेका बेला नियमापत्तिसमेत लाग्दैन भनेर आदेश दिनुभएका बेला संसद् अवरोधबीच प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनजस्तो गम्भीर विषय अघि बढाउनु राम्रो भएन ।'

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने सभामुखको विशेषाधिकार भएको दाबी गर्नुभयो । 'प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने दिन एमालेले संसद् अवरोध गर्नुहुँदैन', विडारीले भन्नुभयो,'संसद्को मुख्य काम भनेको सरकार गठन गर्ने हो । त्यो काम कसैले पनि रोक्न मिल्दैन ।'

यस्तो छ निर्वाचन प्रक्रिया

संसद्को कुनै पनि सदस्यले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भनी सूचना दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । एक मात्र सूचना परे पनि निर्विरोध निर्वाचन हुँदैन । एक मात्र उम्मेदवारीको सूचना परे पनि संसद्मा आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको कुरा निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्छ । संसद्मा दुई वा दुईभन्दा बढीको उम्मेदवारीको सूचना परे उम्मेदवारीको सूचनामाथि संसद्मा सामूहिक छलफल गरी एकैसाथ निर्णयमा लगिन्छ ।

सभामुखले जो जसको पक्षमा मत दिन चाहन्छ, त्यसअनुसार राखिएको पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न सांसदहरूलाई समय दिनुपर्छ । मत विभाजनद्वारा जसको पक्षमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुट्छ, ऊ नै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.