तराई-मधेस आन्दोलनका घटना छानबिन : बल्ल १३ जिल्लाको अनुगमन

काठमाडौं :  तराई-मधेस, थरुहटलगायत क्षेत्रमा आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या-हिंसा र तोडफोडलगायत गतिविधिको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँजबुझ आयोगले समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएको छ ।

आयोगले एक वर्ष समय थप्न माग गरे पनि ०७३ चैतमा सरकारले जम्मा तीन महिना समय थपेको थियो । थपिएको समय सीमाअनुसार आयोगको समय आगामी असार मसान्तसम्म छ । ‘हामीले उजुरी केलाउने काम गरिरहेका छौं । धेरै उजुरी आइरहेकाले अझ नौ महिना अवधिमा सम्पूर्ण तथ्य जम्मा पारी दोषीउपर कारबाही सिफारिससहितको प्रतिवेदन दिन सक्छौं’, आयोग अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो ।

०७३ साल असोज २ मा गठित आयोगले कात्तिकदेखि काम सुरु गरेको हो । उच्चस्तरीय आयोगलाई २०७२ साउनदेखि २०७३ असोजसम्म तराई र थरुहट क्षेत्रमा आन्दोलनका क्रममा भएका हत्याहिंसाको छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लाल अध्यक्ष रहेको आयोगमा सूर्यप्रसाद कोइराला, नवराज ढकाल, सुखचन्द्र झा, खुसीप्रसाद थारू र बालकृष्ण पन्थी सदस्य हुनुहुन्छ ।

धेरै उजुरी आइरहेको, घटना भएका जिल्लामा आन्दोलन र निर्वाचनका कारण काम गर्न समस्या भएको, समयमा सरकारले स्रोत तथा साधन उपलब्ध नगराएकाले काममा ढिलाइ भएको अध्यक्ष लालले बताउनुभयो । प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया नै लामो भएकाले काम ढिलो भएको आयोगका सदस्यहरूको भनाइ छ । आयोगमा अहिले १४ सयजति उजुरी संकलन गरेर सत्यतथ्य केलाउने काम भइरहेको छ । आयोगले तराई र थरुहट क्षेत्रका १३ जिल्लामा पुगी पीडित परिवार तथा घाइतेसँग भेटेर प्रमाण संकलन गरिसकेको छ ।

प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया नै लामो भएकाले काम ढिलो भएको आयोगका सदस्यहरूको स्पष्टोक्ति ।

कपिलवस्तु, रूपन्देही, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गर्न अझै बाँकी नै छ । स्थलगत अध्ययन गरी तथ्य संकलन गरिएका जिल्लामा सरकार र आन्दोलरत पक्ष दुवै उत्तिकै दोषी पाइएको आयोगको भनाइ छ । सुरक्षाकर्मीबाट जथाभावी गोली चलाएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन भए÷नभएको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन मगाएर आयोगले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । आन्दोलनकारीबाट लुटपाट, चोरी र उच्छृंखल गतिविधि पनि भएको आयोगले जनाएको छ ।

अदालतमा मुद्दा चलाएका घटनाको भने आयोगले छानबिन गरेको छैन । काम गर्दा राजनीतिक दबाब नआएको र दोषी जोसुकैलाई पनि कारबाही सिफारिस गर्ने आयोगको भनाइ छ । घटनामा घाइते भएकालाई आयोगले क्षतिपूर्तिको सिफारिससमेत गर्नेछ । सरकारले टीकापुर घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि ती घटनालाई आयोगले छानबिन गरिरहेको अध्यक्ष लालले बताउनुभयो ।

१८ जिल्लामा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले १३ जिल्लाको अनुगमन सकेको छ । तराई आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीसहित ५२ जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा आयोग सदस्य बालकृष्ण पन्थीले बताउनुभयो ।