उम्मेद्वार छनोटमा चरम असन्तुष्टि

उम्मेद्वार छनोटमा चरम असन्तुष्टि

विर्तामोड : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको गृहजिल्ला झापामा दुईवटै दलका उम्मेद्वार छनोटको विषयलाई लिएर कार्यकर्तामाझ चरम असन्तुष्टि देखाएको छ । एमालले केही तहमा उम्मेद्वारको टुंगो लगाउनै सकेको छैन भने कांग्रेसले टुंगो लगाए पनि कार्यकर्ताले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको गृह नगर भद्रपुरमै उम्मेद्वार छनौटमा कार्यकर्ताले चित्त बुझाएका छैनन् । नगरका असन्तुष्ट कार्यकर्ताले त्यसको विरोध स्वरुप हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाएको पत्र जिल्ला समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म पठाएको छ ।

नगरमा रहेर वर्षौदेखि पार्टीलाई अगाडी बढाएर सांसद समेत भइसकेका तथा पार्टीको विभिन्न तहमा रहेर काम गर्दै आइरहेका कार्यकर्ताको भावना विपरित मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म छनौट गर्दा पार्टीले आफुहरुसंग कुनै छलफल नै नगरी उम्मेदवार छनौट गरेको विषयलाई पुनर्विचार गरिनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ । उम्मेदवार छनौटमा वैठकवाट छलफल गराई जातीयता, क्षेत्रीयता, योग्यता, अनुभव आदिको आधारवाट सवैलाई समेटी पुनः उम्मेदवार छनौट गरियोस् भनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

हस्ताक्षर गर्नेमा पुर्वसांसद जितबहादुर पुरी, क्षेत्रीय प्रतिनिधी राजेन्द्र घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य गोमा भट्टराई, ३ नम्बर महाधिवेशन क्षेत्रीय सभापती राजेन्द्रकुमार सापकोटा, मोहनसिहं कार्की, रुद्र भुर्तेल लगायत रहेका छन् । नगर क्षेत्रभित्र मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षको उम्मेदवार छनौटमा कुनै वैठक, छलफलमा जानकारी समेत नगराई एकलौटी तवरमा गरिएको निर्णयले पार्टीलाई नगरको चुनावमा असर पर्ने भन्दै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

उम्मेदवार छनौट प्रक्रियागत नभएकोले सच्याउन जरुरी देखिएकाले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भएको क्षेत्रीय प्रतिनिधि राजेन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो । काँग्रेसले चुनाव जित्नैपर्ने भएकोले तल्लो तहमा छलफल नभई उम्मेदवार छनौट भएमा पार्टीलाई घाटा हुने घिमिरेको भनाई छ ।

पार्टीमा कुनै पनि छलफल नहुने हो भने विभिन्न समिति खोलेर त्यसको मोहोरा नबनाउन उहाँले सझाव दिनुभयो । विपीको सिद्धान्तलाई आधार मानेर कमी कमजोरी हुनसक्ने भएकोले तल्लो तहसम्म गएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई राखेर छनौट गरिनु पर्नेमा सो अनुसार नभएकोले हस्ताक्षर अभियान गरिएको उहाँको भनाई छ । पार्टीको बिरोध नभई यसलाई सही तरिकामा ल्याउने अभियान भएको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो वडामा उम्मेदवार छनौटमा समेत जानकारी नपाउनुमा दुःख लागेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

एमालले झापाका केही तहमा उम्मेद्वारको टुंगो लगाउनै सकेको छैन भने कांग्रेसले टुंगो लगाए पनि कार्यकर्ताले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

भद्रपुर नगरपालिकामा मेयरमा गणेश पोखरेल र उपमेयरमा तारा भुर्तेल सार्वजनिक भइसकेका छन् भने अन्यको भित्रभित्रै छनौट गरिसकेको एक कार्यकर्ताले जनाएका छन् । ३ नम्बर क्षेत्र कृष्णप्रसाद सिटौलाको भएकोले सिटौलाका झोलेहरुलाई मात्र टिकट दिएको कार्यकर्ताको आरोप छ ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेमा पनि उम्मेद्वार छनौटमा चरम असन्तुष्टि भएका केही स्थानीय तहमा अहिलेसम्म एमालेले उम्मेद्वारको टुंगो लगाउन सकेको छैन । केही दिनअघि एमालेले ११ वटा स्थानीय तहका उम्मेद्वारको टुंगो लगाएको थियो । तर केही तहका टुंगो लागेका उम्मेद्वारको नाम फेरि पार्टीले फिर्ता गरेकाले कार्यकर्तामा असन्तुष्टि सिर्जना भएको एमालेका दमक इन्चार्ज अम्बिका खनालले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो समय सबै भन्दा धेरै विवाद अध्यक्ष ओलीको निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत कमल गाउँपालिकामा देखिएको छ । पार्टीको एक नम्बर प्रदेशको निर्णयले पार्टी एक नम्बर प्रदेश सदस्य समेत रहेकी मेनुका काफ्लेलाई अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाए पनि पछि एकाएक निर्णय बदलेर उपाध्यक्षको उम्मेद्वार भनिएका बेणु सिवाकोटी आफू अध्यक्षको उम्मेद्वार भन्दै मत माग्दै हिड्नुभएको छ ।

शिवाकोटीको उम्मेद्वारीप्रति झापाका पछिल्लो समय पार्टी भित्रै विरोध भएको छ । पार्टीको कमल गाँउपालिकाका दुई जना पूर्व गाविस अध्यक्षले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वेणु सिवाकोटीलाई उम्मेद्वारी बनाउने निर्णय नमान्ने जनाएका छन् । साविक लखनपुर गाविसका पूर्व गाविस अध्यक्ष भोजकुमार घिमिरे र तोपगाछी गाविसका अध्यक्ष पदम पौडेलले एमालेबाट भीम राईलाई अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राईलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले मेनुका काफ्लेलाई महिला भएकै कारण पूर्वाग्रही ढंगले उम्मेद्वार हुनबाट बञ्चित गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.