किसान पेन्सन किसानलाई फुस्ल्याउने हतियार

काठमाडौं : किसानलाई दिने भनिएको पेन्सन (निवृतिभरण) सुविधा कृषिमन्त्रीको किसानलाई फुस्ल्याउने एजेन्डा मात्र भएको छ । यो हतियार पछिल्लो समय कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीदेखि पूर्वमन्त्री हरिवोल गजुरेलसम्मले प्रयोग गरे । दुई मन्त्रीको कार्यकालमा दुई पटक बजेट वक्तव्य पनि आयो । तर, किसानलाई सुविधा हुने गरी वितरण गर्ने भनिएको पेन्सन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

कृषि मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीले कार्यावधिसम्म जसरी पनि पेन्सन सुविधा कार्यान्वयनमा ‘ल्याउँछु’ भनेर आश्वासन त बाँडे । तर, हरेक पटकको बजेट वक्तव्यले उक्त योजनालाई अध्ययनमै सीमित तुल्याएको छ । कृषिमन्त्री चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पेन्सन सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउने अडान लिनुभएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले फेरि उक्त सुविधाका लागि थप अध्ययन गर्ने भनेर कार्यक्रमलाई अलपत्र बनाएको छ ।

पूर्वकृषिमन्त्री गजुरेलले पहिलोपटक किसान पेन्सनको योजना ल्याउनुभएको थियो । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उहाँले २७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमार्फत उक्त योजना कार्यान्वयमा ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । किसान वर्गीकरणको आधारमा ६० वर्ष पूरा गरेका किसानलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । मन्त्रालयले समानुपातिक रूपमा कृषि सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन किसानलाई व्यावसायिक (ठूला), निर्वाहमुखि, सिमान्तकृत र भूमिहीन तथा कृषि मजदुर गरी पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा पेन्सन वितरण गर्ने योजना तयार पारेको थियो ।

मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब तीन लाख रुपैयाँको खर्चमा विज्ञ हरि रोकाको सहयोगमा अध्ययनसमेत गरेको थियो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाकाअनुसार रोकाको समितिले तत्कालीन समयमा अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । त्यसपछि २०७३/७४ को बजेटले किसान पेन्सनको लागि फेरि अध्ययन गर्ने भनेर सम्बोधन गरेपछि मन्त्रालयले पुनः बोलपत्र माग गरेको थियो । ‘तर प्रस्ताव विनियोजित बजेटभन्दा निकै बढीको आयो । जसले गर्दा मन्त्रालयले प्रस्ताव स्थगन गरी रोकाजीले गरेको अध्ययनमा थप छलफल गरी परिमार्जन गरेको थियो’, सहप्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले किसान पेन्सन सुविधाका लागि थप अध्ययन गर्ने भनेर कार्यक्रमलाई अलपत्र बनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव काशिराज दाहालको समितिले उक्त परिमार्जित प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले पाँच वर्गमा छुट्याइएको किसानको वर्गीकरणलाई परिमार्जन गरी साना किसान, मध्यम किसान, ठूला किसान र व्यावसायिक किसानमा वर्गीकरण गरेको थियो ।

यसरी तुहिँदै छ पेन्सन योजना

६० वर्ष पुगेका किसानलाई मासिक दुई हजार पाँच सयका दरले उपलब्ध गराउने भनिएको पेन्सन सुविधा कार्यक्रमप्रति राष्ट्रिय योजना आयोगसहित अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । मुलुकभर ६३ प्रतिशतका दरले करिब दुई करोडको हाराहारीमा किसान छन् । त्यसमध्ये ६० वर्ष नाघेका किसानको संख्या करिब सात लाख छ । परिचयपत्रका आधारमा ६० वर्ष नाघेका सात लाख किसानलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउन वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सहसचिव दाहालकाअनुसार किसानलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउन वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राज्यले व्ययभार सहनुपर्ने भन्दै आयोगले सहमति दिएन ।

आयोगले किसान पेन्सनभन्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र किसानलाई समेट्न सुझाव दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने योजना तयार पारिएको थियो । पेन्सनका लागि कोष खडा गरी कृषिमा योगदानको आधारमा पेन्सन उपलब्ध गराउने योजना पनि तयार पारिएको थियो ।

जसअनुसार कोषमा सीमान्तकृतले वार्षिक आम्दानीको एक प्रतिशतका दरले जम्मा गर्दा राज्यले दुई सय ५० प्रतिशत हुन आउने रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै साना, मध्यम, ठूला र व्यावसायिक किसानको हकमा किसानले वार्षिक आम्दानीको एक प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गरेपछि राज्यले क्रमशः दुई सय, एक सय, ५० र १० प्रतिशतका दरले थप रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था कोषमा गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले आम्दानीको आधारमा किसानलाई वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार वार्षिक दुई लाखसम्म आम्दानी गर्ने सीमान्तकृत, तीन लाखसम्म आम्दानी गर्ने साना किसान, आठ लाखसम्म आम्दानी गर्ने मध्यम किसान, २० लाखसम्म आम्दानी गर्ने ठूला किसान र २० देखि ५० लाख वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने किसानलाई व्यावसायिक भनी वर्गीकरण गरेको छ ।