पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा जोड

पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ: भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन्।अल ‘थ्री’ मिडिया घरद्वारा सञ्चालित टेलिभिजन कार्यक्रम 'बलियो घर' को पहिलो वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहको बारेमा स्थानीय तहलाई ज्ञान भएकाले भूकम्पको पुनःनिर्माण स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले जनताको आवास निर्माणमा सरकारले वितरण गरेको अनुदान समयमा ठिक ढङ्गले जान नसकेको भन्दै स्थानीय तहलाई अधिकार दिए छिटो वितरण हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिए पुनःनिर्माणको कामले तीव्रता पाउँछ।'

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै पुनःनिर्माणको काम तीव्रगतिमा हुने बताउनुभयो। उहाँले निजी आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार, आयोजना निर्माण र सम्पदा निर्माण भएमात्र पुनःनिर्माणले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) का कार्यकारी निर्देशक डा आमोदमणि दीक्षितले प्रविधियुक्त बलियो घर निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले छिमेकीमुलुकको पुनःनिर्माणलाई अनुशरण गरेर नेपालको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले हरेक स्थानीय तहमा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक विज्ञ समूह खटाएर पुनःनिर्माणको कामलाई प्राधिकरणले तीव्रगतिमा गर्न लागेको बताउनुभयो।

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख दीपकराज जोशीले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका पर्यटकीय संचरनालाई चाँडो पुनःनिर्माण गरी धेरै भन्दा धेरै पर्यटकलाई भित्र्याउनुपर्ने बताउनुभयो। पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो।

‘बलियो घर’ कार्यक्रमका उत्पादक सुनिल कोइराला, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव द्वारिका श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा भिष्मकुमार भुषाल, नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा, पत्रकार श्रीरामसिंह बस्नेत, सम्पदा विशेषज्ञ सूर्यभक्त सागाछेले पुनःनिर्माणमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा पुनःनिर्माणमा समस्या भएको भन्दै आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.