भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय

भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय

काठमाडौ : निर्वाचन आयोगले चितवको भरतपुर महानगरपालिकामा पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार दिउँसो बसेको निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुको बैठकले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको आयुक्त नरेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो।

गत आइतार मतगणनाका क्रममा दलका प्रतिनिधिबीच विवादा हुँदा मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित भएको थियो । एमालेका देवी ज्ञवाली र कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनकी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहालबीचको तिब्र प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला प्रतिनिधिबीच विवाद भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले सहन्यायायाधिवक्ता गीताप्रसाद उपाध्याय संयोजक, सहसचिव महेश आचार्य र नेपाल प्रहरीका डीआइजी किरणमान सिंह सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  बैठकपछि आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, भरतपुर महानगरपालिका, चितवनलाई पुनः मतदान गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मतपत्र च्यातिएपछि छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार आयोगले वैशाख ३१ मा भएको १९ वडाका सबै मतपत्र अवैध घोषित गर्दै पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम कब्जामा असर परेको चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरु अवैध घोषित गरी मतदान रद्ध गर्ने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम मतदान रद्ध गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी पुनःमतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन भरतपुर महानगरपालिका चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ४९ मा उक्त व्यवस्था समेटिएको छ।

निर्वाचन ऐन दफा ४९ को (१) मा भनिएको छ, ‘मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपत्र रहेको मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको यिन्त्रणबाट गैरकानुनी तवरले अन्यत्र लगिएमा वा खोलिएमा वा नोक्सान गरिएमा वा तोडफोड गरिएमा वा हराएमा वा दुर्घटनावश नोक्सान भएमा निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगित गरी त्यसको प्रतिवेदन आयोगलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।’

४९ कै उपदफमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मतगणनाको काम स्थगित गरिएपछि आयोगले त्यस्तो मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतदान अवैध भएको घोषणा गर्नेछ र आयोगको निर्देशनमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने स्थान, मिति र समय यथाशिघ्र तोकी सूचना प्रकाशन गर्ने छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.