जनप्रतिनिधिमा लोकप्रिय बन्ने होड

काठमाडौं : 'युवालाई फ्री वाईफाई, वृद्धवृद्धालाई थप भत्ता !' पहिलो चरण स्थानीय निर्वाचनताका सबैजसो उम्मेदवारले उठाएका लोकप्रिय नारा हुन् यी । निर्वाचन सकिएसँगै कसैले व्यक्ति र समूहलाई खुसी पार्नेगरी नगरको पहिलो बैठकबाट निर्णय गरेका छन् भने कसैले नेपाल भाषालाई पनि सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग गर्ने अठोट सार्वजनिक गरेका छन् ।

नगरवासीलाई रिझाउनेगरी लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भ्याइनभ्याइ छ । २० वर्षपछि चुनिएका अधिकांश जनप्रतिनिधिले जनतालाई सर्वोच्च ठानेर प्रतिस्पर्धात्मक र आक्रामक ढंगले कार्यक्रम अघि बढाएका हुन् । लोकप्रिय मात्रै नभएर समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक निर्माण, पिच, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक जग्गा सीमांकन, नगरका सेवा चुस्तदुरुस्त, पुनर्निर्माण, भूकम्प प्रभावितलाई भवन निर्माण इजाजतमा छुट दिनेजस्ता निर्णय पनि जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।

राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो बैठकले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षाभत्ताका अलावा मासिक थप एक हजार रुपैयाँ दिने र दक्ष चिकित्सक घरमै पठाएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने निर्णय गरेको छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका अनुसार सूर्योदय नहुँदै फोहोर उठाउने, महानगरभित्रका महत्वपूर्ण ठाउँमा निःशुल्क वाईफाई राख्ने, सेवा चुस्तदुरुस्त गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

लोकप्रिय मात्रै नभएर समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक निर्माण, भूकम्प प्रभावितलाई सहुलियतजस्ता निर्णय पनि जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिबाट जनसेवाका सबै काम सहज ढंगले गर्ने र नगरको भौतिक विकासका लागि तत्काल कार्यटोली बनाएर काम गर्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुरकै महालक्ष्मी नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई चार महिनामा थप ५ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पनि वृद्धभत्ता थप प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । ७० वर्षभन्दा माथिका १३ हजार १ सय ६ जनालाई थप १० प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्ने महानगरले जनाएको हो । यस हिसाबले वार्षिक झन्डै साढे ३ करोड खर्च हुने देखिन्छ । गोदावरी नगरपालिकाले पहिलो बैठकमा चिल्ड्रेन पार्क बनाउने निर्णय गरेको छ ।

मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले चुनावी प्रचार क्रममा गरिएको घोषणालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । पहिलो बैठकमा गरेको निर्णय सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, 'नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको कष्टप्रद अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भत्ता घरघरमै पुर्‍याउनेछ ।' काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकाले नगरभित्रका कच्ची सडकलाई पक्की गर्ने निर्णय गरेको छ भने टोखाले पनि नगर क्षेत्रका मुख्य सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचनपछि आमनागरिक उत्साहित भएर विकास, समृद्धि र राष्ट्र निर्माणको सुन्दर सपना देखिरहेको र आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत लोकतन्त्रको अभ्यास गरी समुन्नत समाजको सम्भावना खोजिरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले समृद्ध सपना देख्नु र मुलुकका कैयौं क्षेत्रका जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले काम गर्नु उचित भएको बताउनुभयो । तर, समुन्नत समाजको खोजीमा लाग्ने क्रममा स्थानीय तहले तदर्थ निर्णयबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता र अन्य सुविधा थप्ने निर्णय गरेका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, 'स्रोतको सुनिश्चितताविना सस्तो र लोकप्रिय निर्णय गर्नु एकातिर लगानीमुखीभन्दा वितरणमुखी हुने र अर्कोतिर एउटा स्थानीय तहले गरेको निर्णयले अन्यलाई प्रभाव पर्ने हुँदा अन्तत:तहहरूले धान्नै नसक्ने खालका दायित्व थपिने भएकाले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छौं ।'

स्वायत्त शासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा 'डालो भरी छ भने आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिन्छु भन्न जनप्रतिनिधिले पाउने बताउनुहुन्छ । 'तर काठमाडौंको शक्तिशाली छ भने दिने तर दुर्गमको कर्णालीको कमजोर तहले गर्न नसक्ला, यस हिसाबले राज्यको सुविधा कतै बढी कतै घटी दिने कुरा न्यायसंगत हुँदैन', उहाँले भन्नुभयो ।

पहिलो बैठकका निर्णय :
काठमाडैां महानगरपालिका :ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताका अलावा मासिक थप एक हजार रुपैयाँ दिने । दक्ष चिकित्सक घरमै पठाएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने । नेपाल भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ।

ललितपुर महानगरपालिका :जनसेवाका सबै काम सहज ढंगले गर्ने । नगरको भौतिक विकासका लागि तत्काल कार्यटोली बनाएर काम गर्ने ।

पोखरा महानगरपालिका :७० वर्षभन्दा माथिका १३ हजार १ सय ६ जनालाई थप १० प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।

महालक्ष्मी नगरपालिका :ज्येष्ठ नागरिकलाई चार महिनामा थप ५ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने ।

गोदावरी नगरपालिका :चिल्ड्रेन पार्क बनाउने ।

मध्यपुर थिमी नगरपालिका :ज्येष्ठ नागरिकको कष्टप्रद अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षाभत्ता घरघरमै पुर्‍याउने ।

शंखरापुर नगरपालिका :नगरभित्रका कच्ची सडकलाई पक्की गर्ने ।

टोखा नगरपालिका :नगर क्षेत्रका मुख्य सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने ।