चुनावपछि घर बनाउने चटारो

चुनावपछि घर बनाउने चटारो

गोरखा : चुनावी चटारो सकेर आरुघाट गाउँपालिका ६ आप्रिकका बासिन्दा भूकम्पले भत्काएको घर बनाउने काममा तल्लीन हुन थालेका छन् । करिब दुई हप्ताको चुनावी अलमलपछि उनीहरू फेरि घर बनाउने काममा व्यस्त हुन थालेका हुन् ।

पुराना मौलिक करिब दुई सयमध्ये सबै घर भूकम्पले ध्वस्त भएपछि आप्रिकका बासिन्दा अहिले जस्ताले बारेको टहरोमा बसोवास गरिरहेका छन् । सरकारले दोस्रो किस्ता अनुदान नदिए पनि अहिलेसम्म करिब १४ वटा घर पुनर्निर्माण गरिसकेको स्थानीय खेमबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।

‘चुनावका बेला १०-१५ दिनजति काम बन्द भयो', गुरुङले भन्नुभयो, ‘अहिले फेरि काम सुरु भइसक्यो । अहिले एकैपटक तीनचारवटा घर बन्दै छन् ।' तर जति घर बनाए पनि प्राविधिकले पास हुँदैन मात्र भनेर हैरान पारेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।


सबै घर भूकम्पले ध्वस्त भएपछि आप्रिकका बासिन्दा अझै पनि जस्ताले बारेको टहरोमै बसोवास गर्न बाध्य छन् ।

संस्थाहरूले दिएको तालिमले धोका दिएको आप्रिकबासीको गुनासो छ । कान्तिपुर नामक संस्थाले तालिम दिएअनुसार बनाएका सबै घर प्राविधिकले पास नगरिदिएको स्थानीय चेप्टी गुरुङको गुनासो छ । सरकारले घरिघरि मापदण्ड परिवर्तन गरेर बनाएको घर फेल गरिदिने गरेको उहाँको गुनासो छ । ‘पहिले काठको बन्धन राखेर बनाए पनि हुन्छ भन्यो, कसैलाई ६ वटा मात्र रड राखेर बनाए पनि हुन्छ भन्यो । त्यस्तै बनाइयो । पछि आएर फेल गरिदियो', उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो घर हो, कसले कमजोर बनाउँछ र ? यस्तो दुःख गरेर, मन लगाएर बनाएको घर भएन भन्दिन्छन् । आरसीसी गरेर बनाएको घर पनि मिलेन भन्दिन्छन् ।'

चुनावका बेला नेता आएर जस्तोसुकै घर बनाए पनि पास हुन्छ भनेर मख्ख पार्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘चुनावको बेला भाषणमा नेताहरूले अहिले फेल भएका घरलाई पनि पैसा दिने कुरा गरेका थिए', उहाँले भन्नुभयो, ‘अब जनप्रतिनिधिले पास गरिदिन्छन् कि भन्ने आस छ ।'

घर नबनेकाले यो बर्खामा पनि टहरोमै बिताउनुपर्ने चिन्तामा धेरै किसान छन् । ‘रातदिन पानी पर्छ । धान, मकै, कोदो राख्ने कहाँ, आफू बस्ने कहाँ । बिचल्ली छ', अर्का स्थानीय सुकबहादुर गुरुङले भन्नुभयो, ‘अब गाउँकै प्रतिनिधिले जितेपछि केही होलो हुन्छ कि ? ' भोट माग्न आएका नेताले अबदेखि भूकम्पपीडितको समस्या निदान गर्ने आश्वास दिएको उहाँको भनाइ छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.