तीन प्रदेशमा खुल्यो सत्य निरुपण आयोग कार्यालय

विराटनगर : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले देशका तीनवटा प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेश नम्बर १, ५ र ६ मा आयोगले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे परेका उजुरीको अनुसन्धान गर्न कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा आइतबारबाट कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ ।
एक औपचारिक कार्यक्रमबीच आयोग सदस्य मञ्चलाकुमारी झाले कार्यालय उद्घाटन गर्नु भएको छ । झाले भन्नुभयो,‘तीनवटा प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।’ झाले संक्रमणकालीन न्यायको खोजीमा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन यो पहिलो कडी भएको दाबी गर्नुभयो ।
विराटनगरस्थित उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहने गरी खोलिएको मुकाम कार्यालयको संयोजक सहन्यायधिवक्ता चिरन्जीवी पराजुली र विज्ञहरुमा बार एसोएिसनबाट केशव न्यौपाने र कानुन व्यवसायी मिना सेढाईंलाई तोकिएको छ । कार्यालयले आइतबारबाटै काम सुरु गरेको र पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लाबाट परेका एक हजार उजुरीको विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नेछ ।
झाले भन्नुभयो,‘तीन महिनासम्म मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्ने र आयोगलाई प्रगति पठाउने काम हुनेछ ।’ उहाँले आवश्यकता र सरकारको सहयोग अनुरुप प्रदेशका सबै जिल्लामा आयोगको मुकाम राख्ने प्रयास गरिने बताउनु भयो ।
कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश १ का संयोजक चिरन्जीवी पराजुलीले तोकिएको समयभित्रै काम गर्ने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न आफूहरु सक्रिय हुने बताउँदै भन्नुभयो,‘द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धानलाई मिहीन रुपमा अघि बढाइने छ ।’ उहाँले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सरकारी कर्मचारी सबैको सहयोगबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा र त्यसको कारणसम्म पुग्न सहज हुने बताउनु भयो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले कार्यालय सञ्चालनमा आउनुले द्वन्द्वकालमा पीडामा परेकाहरुलाई न्याय पाउने आशा बढ्दै गएको बताउँदै सत्य पत्ता लगाएर न्याय दिलाउनु राज्यको जिम्मेवारी भएको स्पष्ट गर्नुभयो । जिल्ला शान्ति समितिका संयोजक गोपी अछामीले द्वन्द्वकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको सामाज अब मेलमिलाप र आपसी समझदारी गर्ने चरणमा पुगेकोले आयोगले गर्ने काम उत्साहप्रद हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
अछामीले भन्नुभयो,‘राजनीतिक चरण पार गरेको राज्य अब आर्थिक विकासमा केन्द्रीत भई रहेको छ अब द्वन्द्वकालीन घटनलाई सामाजिक मेलमिलापमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।’ द्वन्द्वपीडित रीता गिरीले आफूहरु न्यायको पर्खाइमा रहेको बताउनु भयो ।
आयोगका अनुसार मुकाम कार्यालय ७ वटै प्रदेशमा सञ्चालनमा आउने छ । आयोगमा द्वन्द्वकालीन घटनाका ५८ हजार ५२ मुद्दा परेका छन । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने सहमति भएपनि सरकारले ९ वर्षपछि आयोग गठन गरेको हो ।