एनसेलले तिर्‍यो थप १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभकर

काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला एनसेलले थप १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको छ । यसअघि तिरेको ९ अर्ब ९६ करोड रुपैया“समेत जोड्दा कम्पनीले २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ तिरिसके पनि लाभकरको विवादचाहिँ पूरै सल्टिने छैन ।

उसले अहिलेसम्म दाखिला गरेको रकम लाभको १५ प्रतिशत मात्र हो । लाभकर २५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । उसले बाँकी १० प्रतिशतले हुन आउने रकम बिक्रेता टेलियाले तिर्नुपर्ने जिकिर गर्नेछ । तर, कर तिराउने निकाय ठूला करदाता कार्यालयले भने यहाँ उपस्थित एनसेलमाथि दायित्व सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एनसेलले अहिलेसम्म दाखिला गरेको रकम लाभको १५ प्रतिशत मात्र हो । लाभकर २५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ ।

कम्पनीले १५ प्रतिशत मात्र लाभकर तिरेको छ । कम्पनीले १३ महिनाअघि रकम बुझाउँदा पनि नयाँ व्यवस्थापनको दायित्वको १५ प्रतिशत भनेरै तिरेको थियो । त्यतिबेला उसले एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खरिद गरेको देखाई ६६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र लाभ भएको दाबीसाथ उक्त रकमलाई १५ प्रतिशत भनेर कर दाखिला गरेको थियो । तर, अभिलेखअनुसार ०६५ सालमा स्विडेनको टेलियाले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा किनेको थियो । सोही खरिद मूल्यअनुसार पुँजीगत लाभकरसमेत तिरिएकाले एनसेलले उसले पछि दाबी गरेको मूल्यलाई स्थापित गर्न सक्ने आधार थिएन । उसको दाबी स्थापित नहुँदा कर जालसाजीमा जरिवाना÷ब्याजसहित ठूलो रकम कर निर्धारण हुने भएकाले ऊ आफ्नो दाबीबाट पछि हटेको हो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व गत वर्ष मलेसियाको एक्जियाटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचिएको थियो । पुँजीगत लाभकर तिर्नै नपर्ने अड्डी कसेको एनसेलले दबाब परेपछि ६६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लाभ भएको देखाई त्यसको १५ प्रतिशतबापत हुने ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व गत वर्ष मलेसियाको एक्जियाटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचिएको थियो । एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नै नपर्ने अड्डी कसेको थियो ।

विज्ञहरूको समेत परामर्श लिई ठूला करदाता कार्यालय जेठभित्रै कर निर्धारण गर्ने तयारीमा थियो । तैपनि, कर निर्धारण प्रक्रिया भने रोकिने छैन । बा“की १० प्रतिशत दायित्वको विवाद कायमै छ । यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिनुलाई अनुचित ठहर्‍याइएको छ ।

८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीको मोललाई आधार मानेर २० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा पनि पनि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विज्ञहरू (विद्याधर मल्लिक, तीर्थमान शाक्य र शिवहरि शर्मा) ले पनि महालेखाले भनेअनुसारै कर निर्धारण गर्न परामर्श दिएका छन् ।

बिक्रेता टेलियालाई कर तिर्न अनुरोध गरे पनि उसले अटेर गरे यहाँ उपस्थित एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्न सकिने विज्ञको राय छ । रायमा करको विवाद रहँदै कम्पनीको जिम्मा लिँदा क्रेता दायित्वबाट पन्छिन नसक्ने भनिएको स्रोतले बतायो ।