दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि

संविधान नीति र कानुनसम्मत रूपमा राज्य सञ्चालनलाई निर्देशित गर्ने दस्ताबेज हो । त्यसको आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । आगामी तीन दिनपछि सर्वोच्च न्यायालयले नयाँ नेतृत्व पाउनुपर्ने हुन्छ, किनकि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेर हदका कारण अवकाश पाउनु हुनेछ । तर संविधानको मुख्य व्याख्याता नै नयाँ नेतृत्व छनोटबारे उदासीनता देखा परेको छ, जुन दुर्भाग्य हो ।

अपवादको अवस्थामा यस्ता त्रुटिहरू हुन सक्छन् तर कानुनमा स्पष्ट व्याख्या भएको विषयमा किन न्यायपरिषद् तथा त्यसका प्रमुख या प्रधानन्यायाधीश चुके ? न्यायपरिषद्को बैठक नबोलाइनु र कार्यवाहकको रूपमा वरिष्ठतमले पदभार सम्हाल्ने परिस्थिति किन उत्पन्न भयो ? अहिलेको सर्वोच्च अदालत या न्यायालयलाई खासगरी त्यसको नेतृत्वलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरू र तिनीहरूसँगको सम्बन्धका आधारमा नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमले पूर्वाग्रही तरिकाले हेर्ने गरेको पाइन्छ । संवैधानिक तहको रिक्तताले उत्पन्न गर्ने परिस्थितिको मूल्यबारे कतै चिन्ता देखिँदैन । अझ दलहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको प्रभावमा सर्वोच्च अदालत विभाजित भएको मान्यता सर्वत्र फैलिँदा यस्तो रिक्तताको मूल्य अझ चर्को बन्न जान्छ ।

के बाहिरिन लाग्नुभएकी प्रधानन्यायाधीश र उत्तराधिकारको लागि रोलक्रम या वरिष्ठतम हिसाबले सबभन्दा माथि रहेका न्यायाधीशबीचको तीक्त सम्बन्धका कारण यो रिक्तता जानीजानी लादिएको हो मुलुकमाथि ? के प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद् आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य छैनन् ? न्यायपालिका नेतृत्व र न्यायपरिषद्सँग जानीजानी संवैधानिक त्रुटि गर्ने छुट हुँदैन ।

'भ्रष्टाचार' प्रति शून्य सहनशीलताको नाममा र सम्भवतः एउटा योजनाअन्तर्गत अहिलेको सर्वोच्च नेतृत्वले केही गम्भीर न्यायिक त्रुटि गरेको छ, पूर्वका फैसलाहरूमा भएको 'गम्भीर त्रुटि' सच्याउने नाममा । त्यसमा पुनरावलोकनको बाटो छेक्न एकपछि अनेक 'बृहत्पूर्ण इजलास' गठनको बाटो अपनाइएको छ । त्यस्तै व्यापक जनसरोकारका मुद्दा उठाउँदा 'प्रक्रिया' बाधक नबनोस् भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको 'पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेसन' पनि अब राजनीतिक औजार बन्न पुगेको छ । विगत केही महिनामा सर्वोच्च अदालतले अनेक प्रतिशोधात्मक र त्रुटिपूर्ण तरिकाले फैसला दिएको छ । पूर्वमा प्रधानन्यायाधीशहरूले नै दिएको फैसलालाई हास्यास्पद तरिकाबाट उल्टाइएको छ । त्यति मात्र हैन, राजनीतिमा प्रयोग हुने 'कोटरी' या 'किचन क्याबिनेट' संस्कृति न्यायपालिकामा भित्रिएको छ । त्यो कोटरीको प्रभाव 'इजलास' निर्माणमा समेत देखिएको सर्वत्र अनुभूति भएको छ ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशको छनोटले विधिवत्रूपमा कार्कीको अवकाशपूर्व नै औपचारिकता पाएको भए एउटा स्वस्थ परम्पराको निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउँथ्यो त्यसले, तर दुर्भाग्य त्यो हुन सकेन । यसले भावी प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई अझ महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले विगतमा केही मामिलामा न्याय सम्पादनका विधि, प्रक्रिया र सर्वमान्य सिद्धान्तको अवमूल्यन गरेको छ । त्यसको निराकरणसँगै न्यायपालिका राजनीतिक दलहरूको विस्तारित अखडा हैन र हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश आगामी दिनमा सर्वोच्चबाट जानु जरुरी छ । उसको फैसलाका आधार प्रमाण, निष्पक्षता र नजिर हुनुपर्छ, मनोगत र भावनात्मक टिप्पणी तथा दलीय हित हुनु हुँदैन ।