भरतपुरमा निर्वाचन गराउने आयोगको निर्णय जेठ २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकामा पुन मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय जेठ २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधिश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलाशले सोमबार दिएको अन्तरिम आदेशमा जेठ २८ गते रिट निवेदक,विपक्षी निर्वाचन आयोग र चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित सबैलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । जेठ २८ गते संयुक्त इजलाशमा हुने सुनुवाईका आधारमा भरतपुरमा पुन मतदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय गर्नेछ ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्वर १९ को पुनः मतगणनाको मागसहित आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । निर्वाचन आयोगद्वारा पुनः निर्वाचनका लागि भएको निर्देसन रोकी मतगणनालाई निरन्तरता दिन माग गर्दै भरतपुर वडा नम्वर १९ मा एमालेतर्फ खुल्ला वडा सदस्यका उम्मेदवार गुन्जमान विश्वकर्मा र सोही वडाका मतदातासमेत रहनुभएका अधिवक्ता तुल्सीराम पाण्डेले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न भई मत गणनाकाक्रममा १९ वडाको मतपत्र च्यातिएका कारण विवाद उत्पन्न भएपछि आयोगले उक्त वडामा पुनः मतदान गर्ने गरी गत जेठ २० गते निर्णय दिएको थियो । भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना कार्य सम्पन्न भई १९ र २० वडाको मात्र बाँकी रहेको अबस्थामा सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएको दाबी रिट निवेदकको छ । वडा नम्वर १९ को मतदान केन्द्रको मतगणना प्रारम्भ भई कुल खसेको मत २८९७ मध्ये १८०९ को परिणाम घोषणा भईसकेको र बाँकी मत गणना सुचारु रहेका बेला माओवादी केन्द्रतर्फ नगरप्रमुखका उम्मेदवार रेणु दाहालका प्रतिनिधि मधु न्यौपाने र द्रोणबाबु सिवाकोटीले जेठ १४ गतेको राती पौने बाह्र बजे मतपत्र च्यातेको किटानी रिटमा गरिएको छ ।