'आयोगले तोकेको खर्चले चुनाव जितिँदैन'

इटहरी : दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले चुनावी प्रचारप्रसार र खर्च बढाएका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा बढी खर्च राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि प्रिन्ट भेस्ट र झन्डामा अत्यधिक खर्च गरेका छन् । इटहरीका टोलटोलका घरमा पार्टीका झन्डा फहराइएका छन् । पोल र रूखमा समेत झन्डा राखिएका छन् । त्यति मात्र होइन, माइकिङ र चुनाव प्रचारप्रसारमा हिँड्नेलाई खाजा र खानाका लागि समेत दैनिक हजारौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । निर्वाचनको मिति सर्दै जाँदा खर्चको आकार झन् बढेको हो ।

चुनावी खर्चबारे स्थानीय दलका नेताहरू खुलेरै बोल्न भने तयार छैनन् । तर एक उम्मेदवारले वडाध्यक्ष जित्नका लागि कम्तीमा पनि १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्बन्धित दलका नेताहरू बताउँछन् । 'मेयर र केही वडाका अध्यक्षका उम्मेदवारका लागि यो रकम बढ्न पनि सक्छ', स्थानीय एक राजनीतिक दलका नेता भन्छन्, 'उम्मेदवारको आर्थिक क्षमता र भोट तान्न गर्नुपर्ने मेहेनतले यो रकम बढ्न सक्छ ।'

त्यसमाथि निर्वाचनको मिति सरेपछि उम्मेदवारलाई अझ धेरै सकस परेको छ । जेठ ३१ गतेको चुनावलाई लक्षित गर्दै परिचालन गरिएका युवालाई थप समय परिचालन गर्दा खर्च बढेको ती नेता बताउँछन् ।

उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् भने उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले साढे २ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।

इटहरीमा कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य दलका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारको छनोट भइसकेको छ । त्यस्तै लगभग सबै दलले वडाका आफ्ना उम्मेदवार छनोट गरिसकेका छन् । उम्मेदवार छनोट भइसकेपछि उम्मेदवारहरू भोट माग्दै हिँडिरहेका छन् । यस क्रममा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरेका छैनन् । सबै दलले निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन खर्चसम्बन्धी नियम मानेको बताए पनि व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन ।

एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तथा इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट मेयरका दावेदार द्वारिकलाल चौधरी एउटा पार्टीको खर्चले अर्को प्रतिस्पर्धी पार्टीको खर्च बढाउने गरेको बताउनुहुन्छ । 'प्रतिस्पर्धीले जस्तो खेल खेल्यो, त्यस्तै र अझ त्योभन्दा बढी गतिविधि गर्ने हुँदा अरू पार्टीको खर्च अस्वभाविक बढ्ने गरेकोछ', उहाँ भन्नुहुन्छ, 'त्यसो हुँदा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको क्रम बढेकै छ ।'

कांग्रेसका सुनसरी जिल्ला सचिव सुजेन्द्र तामाङ पार्टीले गर्ने खर्च र जनस्तरबाट पार्टीको चुनावलाई गर्ने सहयोगको फरकफरक हिसाब हुने बताउनुहुन्छ । तामाङका अनुसार पार्टीले गर्ने खर्च आचारसंहिताले तोकेअनुसार नै छ । 'तर गाउँ गाउँमा कांग्रेस समर्थकहरूले आफैं झन्डा र टी सर्टहरू छापेर बाँडिरहेका छन्', तामाङ भन्नुहुन्छ, 'त्यो आवश्यकता पनि हो र अस्वीकार पनि गर्न सक्दैनौं ।'

खर्च गर्ने सवालमा सबै पार्टीले समुदायअनुसार गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो पार्टी सामान्य पूर्वाधार बनाएर भोट तान्ने मेलोमा लागेका छन् । 'इटहरीकै केही बाटो ग्राभेल गरिएका छन्', एक पार्टीका कार्यकर्ता भन्छन्, 'उम्मेदवारहरू जसरी पनि भोट तान्न प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खर्च गरिरहेका छन् ।'उम्मेदवारहरूले खर्च गर्न थालेपछि गाउँगाउँमा नेताहरूबाट पैसा लिने प्रवृत्तिसमेत मौलाएको छ । नेताहरूले चुनावअघि नै खर्च गर्ने हो भन्ने सोच मतदाताहरूमा पनि विकास भएको छ । उनीहरू विकासको 'डिमान्ड' गर्ने गर्छन् । 'घर अगाडिको बाटो बनाइदिनेलाई भोट दिने हो', इटहरीका एक नगरवासी भन्छन्, 'यतिखेरै हो नेताहरूबाट काम लिने, जितेर गएपछि त के हो, के हो ।'

चुनाव जित्न दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धी रूपमा पैसा खर्च गरिरहँदा निर्वाचन आचारसंहिताले भने खर्चको सीमा तोकेको छ ।उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् भने उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले साढे २ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ।

यस्तै नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले साढे ४ लाख रुपैयाँ र नगरपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने नियम छ । यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले साढे ३ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिका वडाध्यक्ष र सदस्यले साढे १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भनिए पनि सोभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलविरुद्ध जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीमा उजुरी परिरहेका छन् । कार्यालयका अनुसार प्रायः उजुरीहरू विकास निर्माणमा पार्टी तथा उम्मेदवारले खर्च गरेको भनेर आइरहेको छ । बाटो घाटो बनाउने काम भयो भन्दै धेरै उजुरी आइरहेको र अनावश्यक रूपमा पोस्टर टाँसिएका भन्ने उजुरीहरू पनि आइरहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

यस्ता निवेदन र मौखिक उजुरीहरू प्रकृति हेरेर आफंैले सचेत गराउने वा मुख्य निर्वाचन कार्यालय पठाउने काम भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको खर्चलाई अंकुश लगाउँदे खर्चका लागि अलग्गै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । यसैगरी खाताको सञ्चालन तथा कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने नियम छ । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत लिनुपर्ने नियम भए पनि यसको पालना भएको छैन ।