नेताहरु भन्छन्– संविधान कार्यान्वयन चुनौती
काठमाडौं : चौथो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासामु संविधान कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती एवं महत्ववपूर्ण अवसरका रुपमा देखा परेको अधिकांश दलका नेताले टिप्पणी गरेका छन् । देउवासामु असार १४ मा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी आगामी माघ ७ अघि नै प्रान्त र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नु चुनौती रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा नेताहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
नेताहरूको भनाइ उनीहरूकै शब्दमा
शेरबहादुर देउवा, नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री
मैले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी पेस गर्दा जे सम्बोधन गरें त्यसैलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछु । आगामी असार १४ को स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन, माघ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन दलहरूको सहमति र सहकार्यबाट गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ ।
पुष्पकमल दाहाल, निवर्तमान प्रधानमन्त्री
नैतिकताको अनुपम उदाहरण बन्न आफू सफल भएँ । देउवासमक्ष भावी दिनमा आउने चुनौतीको सामना गर्न र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई निकट गराउन आफूले अझै उदाहरणीय भूमिका खेल्नेछु ।
झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता एमाले
प्रधानमन्त्री पदको प्राप्तिसँगै आइरहेको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन धाँधलीरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक गराउनु देउवाको चुनौती हो । मुलुकका राज्य संयन्त्रबीच संयोजनको भूमिका खोल्नु पनि अर्को चुनौती हो ।
उपेन्द्र यादव, संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष
देउवा प्रधानमन्त्री आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आश्चर्यजनक होइन । विगतमा प्राप्त अधिकार सुरक्षित गराउँदै संविधान संशोधनबाट मधेस र मधेसीलाई हक दिलाउन सक्नुपर्यो । राज्य पुनःसंरचना हुनुपर्छ र त्यसैका आधारमा आगामी १४ गतेको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन, प्रान्त र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं ।
महेन्द्रप्रसाद यादव, राजपा अध्यक्ष मण्डल सदस्य
संविधान संशोधन, जनसंख्याका अधारमा क्षेत्र निर्धारणलगायत कुरालाई दोस्रो तहको स्थानीय निर्वाचनअगावै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । देउवाले राजपाका मुद्दाको कार्र्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको पालना गर्न सक्नुपर्छ ।
सुवास नेम्वाङ, पूर्वसभामुख
सत्ता समीकरणका नाममा दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका आज प्रमुख तीन दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै देउवाले गरेको पुनः प्रतिबद्धताबाट हटेको छ । चुनाव हुन्छ र सबै चुनाव प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दलहरूसँगको सहमतिबाट हुने विश्वास आफूहरूले गरेका छौं । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भनेको आवधिक निर्वाचन नै हो ।
नारायणमान बिजुक्छे, नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष
दुई पार्र्टी मिल्यो प्रधानमन्त्री फेर्यो ठीक भएन । राष्ट्र र जनताका मुद्दा विगतझैं फेरि पनि सम्बोधन हुँदैनन् । त्यसैले आफू र आफ्ना सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नै बहिष्कार गर्यौं । सरकारका चुनौती धेरै छन् तर तिनको सम्बोधन र कार्यान्वयन होला भन्ने विश्वास छैन ।
दुर्गा पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद
दाहाल र देउवाको फेरबदल भारतीय ग्य्रान्डडिजाइनमा भएको हो । संविधान संशोधन गर्ने र नेपालको भन्दा भारतीय स्वार्थमा नीति निर्णय तय गर्ने दाउपेच हो । दाहालझैं देउवा सरकारको विरोध पनि निरन्तर रूपमा गर्छौं ।
कुन्ती कुमारी शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेत्री
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललगायत केही दलसँग गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरी सबै पक्षलाई चुनावमा समाहित गर्न सक्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको सामना हुन्छ । अब यो देशले द्वन्द्व नभएर आर्थिक विकास चाहेको छ । सो अनुसार कार्यक्रममा मुलुकलाई अघि बढाउनु देउवा सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
