'स्थानीय शासन ऐन संसदमा अड्किँदा खुसी छु'

काठमाडौं: संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले क्याबिनेटबाट पास भएर संसदमा अड्किएको स्थानीय शासन ऐन पास नहुँदो खुसी लागेको बताउनुभएको छ।

हाल जे जसरी जस्तो अवस्थामा संसदमा ऐनको मस्यौदा पुगेको छ त्यो जस्ताको तस्तै पारित भए मुलुकभरका ७ सय ४४ गाउँपालिका र नगरपालिका पूर्णरुपमा काम गर्न असक्षम हुने उहाँको दाबी छ। अन्नपूर्ण पोष्टले बुधबार तिनकुनेस्थित कार्यालयमा गरेको 'स्थानीय तहमा बजेट, योजना, सुशासन र विकास' विषयक अन्नपूर्ण राउन्ड टेबलमा बोल्दै सचिव थपलियाले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो।

‘अहिले क्याबिनेटबाट पारित भएको स्थानीय शासन ऐनले स्थानीय तहका धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिँदैन, परिमार्जन गर्नैपर्छ', थपलियाले भन्नुभयो, ‘विगतमा स्थानीय निकायका लागि कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ सँग २४ वटा ऐन विषय बाझिने थिए र काम गर्न नसकिने अवस्था थियो । त्यसपछि १०० वटा बाझिने गरी बनायौं।'

त्यसैले अबको ऐन विशेष ऐन बन्नुपर्ने र कहीकतै बाझिए बाझिएको हदसम्म त्यो बाझिने ऐन नै अमान्य हुनेगरीको बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्न सकिने खालको ऐन नभए स्थानीय तह प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनुभयो। 'स्थानीय तहलाई अब पनि प्रभावकारी र बलियो नबनाए जनताका चाहना पूरा हुँदैनन्, त्यसैले पनि नियमनकारी भूमिका तलैको हुनुपर्छ', उहाँले थप्नुभयो। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले पहिलोपटक व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार पाएको उहाँको भनाई छ। उहाँले भन्नुभयो, 'मन्त्रालयको सचिव मैले नै सबै बुझेको छैन, उपमेयरले न्यायिक अधिकार के बुझेर कति र कसरी प्रदान गर्लान्? '

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेलले बजेट स्थानीय तहलाई दिने भनिए पनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना नगर्दा वैज्ञानिक बाँडफाँट हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'त्यसले स्थानीय तह व्यवस्थित र अधिकारसम्पन्न बनाउन हामीजस्ता ब्यूरोक्रेसीले कसरी स्वतन्त्र भएर काम गर्छ ? मन्त्रालयहरु कम गर्न हामीलाई नै स्वीकार्य छैन भने माइन्ड सेटमा परिवर्तन ल्याउन अझै चुनौती छ।'

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले राजस्व बाँडफाँटको तयारी सही नुहँदा स्थानीय तहको अबको काममा पनि भनेजस्तो काम हुन नसक्ने बताउनुभयो। 'सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो विगतमा ३० लाख जाने गाविसहरु थिए, चार पाँचवटा गाभेर गाउँपालिका बनाइएको छ', उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसो त अब एउटा तहले कम्तिमा १० करोड पाउँछ, तर पनि कामअनुसार जति पाउनुपर्ने हो त्यति दिइएको छैन।' उहाँले जति बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यति एक वर्षभित्र खर्च गर्न पनि नसक्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो।