पदबाहली लगत्तै सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्री शर्माको कडा चेतावनी

पदबाहली लगत्तै सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्री शर्माको कडा चेतावनी

काठमाडौं : नवनियुक्त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाहली लगत्तै सुरक्षा निकायलाई कडा चेतवानी दिनु भएको छ। गृहमन्त्रालयमा पद बहालीपछि निर्देशन सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री शर्माले नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीलाई इंगित गर्दै संगठनलाई राजनीतिक उदेश्यको चलखेल गर्ने, सरकारको नीति तथा योजना कार्यन्वयनमा व्यवधान खडा गर्ने र अनुशासन तोड्नेलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताउनु भएको छ।

‘नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीजस्ता संगठनलाई कुनै राजनीतिक उदेश्यको चलखेल गर्ने व्यक्तिगतरुपमा, सकारको नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा व्यवधान हुने, अनुशासन तोड्न कुरा हुन दिने छुट दिने छैन’, करिब आठ मिनेट सम्बोधन गर्ने क्रममा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभएका गृहमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘पत्रिकाबाजी गर्ने, वक्तव्य दिने, अनावश्यक अन्तवार्ता दिने कुरा बन्द गरिने छ।’

उहाँले नीति निर्माण र सुधारमा सिपाहीसमेतको सुझाव लिइने बताउनु भयो। सुरक्षा निकायको समस्या निराकाण तथा चेन अफ कमान्डको सुुधार र यसको मूल्यांकन जनता र सिपाहीबाट गरिने उहाँको भनाइ छ।

‘सुरक्षा निकायको चेन अफ कमान्डलाई सुदृढ गरिने छ। यसको मूल्यांकन जनता र सिपाईबाट गरिने छ। यसैलाई सही मूल्यांकन मानिने छ,’ उहाँले भन्नुभयो। गृह मन्त्रालय जनतासँग संवेदनशील ढंगले जोडिएको मन्त्रालय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जनताले चाहेजस्तो बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो।

गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकाय आफ्ना लागि नयाँ विषय भएकाले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफ गरी केही दिनभित्रै सुधारका योजना सार्वजनिक गर्ने घोषणा शर्माले गर्नु भएको छ। ‘यहाँका कर्मचारीको २० औं वर्षको अनुभव, दक्षता र इमान्दारितालाई सम्पूर्ण रुपमा जनताको लागि समर्पित गरिने छ। यस सन्दर्भमा कसैलाई पनि छुट दिइने छैन। जनतालाई सेवा दिने सम्बन्धमा हाम्रो सोच परिवर्तन हुने छ ’, उहाँले भन्नुभयो।

गृहमन्त्री शर्माले दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गर्न गृहमन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता रहने बताउनु भयो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.