देउवाका पाँच प्राथमिकता

काठमाडौं :  नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सिंहदरबार पुगी कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति' बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी उहाँले पदभार सम्हाल्नुभएको हो ।

देउवाले अन्तरप्रदेश समन्वयका लागि ‘समन्वय परिषद्को सचिवालय गठन गर्ने' निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । निर्णयपछि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महाशाखा स्थापना भई उक्त परिषद्को सचिवालय गठन हुनेछ ।

देउवाले पदभार लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारका सात प्राथमिकता तय गरिएको छ । देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव पूर्वघोषित मिति १४ असारमा सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनाएको छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । साथै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई महत्व दिने गरी लगानीको वातावरण बनाउने र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । शान्ति, सुरक्षा र सुशासन जनताले अनुभूत गरी गराउने पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

पाँच प्राथमिकता

संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन
माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तीव्रता
आर्थिक समृद्धिलाई महत्वव दिने गरी लगानीको वातावरण
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र शान्तिसुरक्षा

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीले पनि शपथ लिए । उपप्रधानमन्त्रीसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले शपथ लिनुभएको छ । उहाँ १३ आौंपटक सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ । महरा निवर्तमान सरकारमा पनि उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।

कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले उपप्रधानसहित शिक्षामन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ । अर्थमन्त्रीमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नियुक्त हुनुभएको छ । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर उहाँ ०६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा जलस्रोतमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै पहलमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले बनाएको हो ।

कांग्रेसबाटै फरमुल्ला मन्सुरले श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ । बाराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मन्सुर मधेसका पुराना नेता हुनुहुन्छ । उहाँ सरकारमा दोस्रो पटक प्रवेश गर्नुभएको हो । माओवादी नेता जनार्दन शर्माले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । उहाँ यसअघिको दाहाल सरकारमा ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । देशभर लोडसेडिङ हटाउन सफल शर्मा पछिल्लो समय लोकप्रिय मन्त्रीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ।

माओवादीका अर्का नेता प्रभु साहलाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । साह यसअघि कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । देउवाले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा एक जना महिला सदस्य समावेश गर्नुभएको छैन ।

यस्तो छ मन्त्रिमण्डल
शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री
विजयकुमार गच्छदार, उपप्रधान तथा स्थानीय
कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा परराष्ट्र
गोपालमान श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा शिक्षा
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ
फरमुल्लाह मन्सुर, श्रम तथा रोजगार
जनार्दन शर्मा, गृह
प्रभु साह, विनाविभागीय

असार १४ अघि फेरि विस्तार हुने

सरकारले असार १४ अघि केही मन्त्री थप गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दललाई सहभागी गराउने र कांग्रेस, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबाट पनि केही मन्त्री थप गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, मन्त्रिमण्डलले पूर्णता भने असार १४ को स्थानीय तह चुनावपछि मात्रै पाउने भएको छ । दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डा अझै मिलिसकेको छैन । कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंग्याउन बाँकी भएकाले अर्को साता केही मन्त्री थप हुने बताइएको छ ।