‘जनताले अनुभूति गर्ने समृद्धि ल्याउँछु'
काठमाडौं : नवनियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार पदबहाली पश्चात कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री कार्कीले मुलुकको समृद्धिका लागि सबैको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । ‘देशभरका सबै जनताले विकासको अनुभूति नगर्दासम्म जतिसुकै राम्रो अर्थतन्त्रका सूचक प्रस्तुत गरेपनि अर्थ रहँदैन' उहाँले भन्नुभयो, ‘दूरदराजका गरिव तथा विपन्न जनताले पनि विकास र समृद्धिको महशुस गर्ने गरी आर्थिक सुधार गर्न मेरो प्रयास रहन्छ ।'
राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थसचिवले अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक सकरात्मक भएको औंल्याएपछि अर्थमन्त्री कार्कीले अर्थतन्त्र सुधारको महशुस देशभरका जनताले गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । अहिले बढ्दो व्यापार घाटाबाहेक अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सुधारोन्मुख छन् । सुदृढ अर्थतन्त्रमा नयाँ मन्त्रीलाई काम गर्न पनि सहज हुने गभर्नर र सविचको विश्वास छ ।
मुलुकमा २३ वर्षपछि ६.९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैछ । मूल्यवृद्धि पनि सात प्रतिशतमै सीमित रहने अनुमान छ । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिती, शोधानान्तर बचत राम्रो छ, अन्य सूचक पनि राम्रा छन्' गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भन्नुभयो, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा राष्ट्र बैंकले पूर्ण सहयोग गर्छ ।'
बर्सेनि व्यापार घाटा बढेर अर्थतन्त्रकै चुनौती बनेकामा गभर्नर र सचिवले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामै व्यापार घाटा सात खर्ब ४७ अर्ब पुगिसकेको छ । यस अवधिमा ६१ अर्बका वस्तु निर्यात हुँदा आठ खर्ब सात अर्बको आयात गरिएको छ । १० महिनामा भएको आठ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोडको कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३ प्रतिशत र निर्यात हिस्सा सात प्रतिशतमात्र छ ।
‘व्यापार घाटा भयावह हुँदैछ, अहिले बढ्दो ब्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती बनेको छ', गभर्नर नेपालले भन्नुभयो, ‘निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ ।' पछिल्लो १० महिनामा निर्यात ११ प्रतिशतले बढ्दा आयात ३५ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थसचिव शान्ताराज सुवेदीले जतिसुकै राम्रो नीति र रणनीति अपनाउँदा पनि व्यापार घाटा कम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले व्यापार घाटाको चुनौती तेर्सिए पनि चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती नै व्यापार घाटा देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री कार्कीले आर्थिक सुदृढीकरणका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामी कसरी अगाडि बढ्दा अर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, छलफल र सहकार्य गरेर काम गरौं' उहाँले भन्नुभयो', ‘मैले दिनरात नभनी दत्तचित्त भई सहकार्य गरेर काम गर्नेछु ।' अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ भए पनि सबैको साथ र सहयोग लिएर काम गर्ने उहाँको अठोट छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । ठूलो बेसमा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई कामय राख्न चुनौती देखिन्छ । बजेटको लक्ष्य प्राप्तीका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पूर्णसहयोग गर्ने गभर्नर नेपालले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
अर्थसचिव सुवेदीले संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी वर्षको बजेटका बारेमा मन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन बजेटको अख्तियारी र स्वीकृति लिनमाथि धाउन नपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । बजेटमा राखिएको सात खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले छिट्टै वित्तीय आयोग गठनमा पहलकदमी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
पेन्सनमा मात्र करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले आगामी साउनदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्दैछ । यसका लागि कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा बनाइरहेको बताउँदै सचिव सुवेदीले छिट्टै मस्यौदालाई कानुनको रुप दिन अर्थमन्त्रीले पहलकदमी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी, राजस्व सचिव राजन खनालले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटालाई रेमिटेन्सले धानिरहेको बताउनुभयो । उहाँले राजस्व संकलन राम्रो भइरहेको मन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो । ‘कतिपय आर्थिक ऐन÷कानुन आउँदैछन्, वित्तीय हस्तान्तरण ऐन संसदमा अड्किएको छ', उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्न अर्थमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्छ ।'
सचिव खनालले अर्थतन्त्रमा जुनसुकै बेला समस्या आउने भएकोले चनाखो भएर बसिरहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी बर्षको बजेट संघीयता कार्यान्वयन गर्ने खालको आएको जानकारी गराउनुभयो । बजेटमा ठूलो रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अर्थ मन्त्रालयमा दुई सचिव कार्यरत रहेको हुँदा चिवको व्यवस्थापन र संयोजनमा ध्यान दिन पनि सुझाव दिनुभयो ।