स्थानीय बजेटमा 'अन्याय'

धुलिखेल, काभ्रे : स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कामअनुसार बजेट नगएपछि असफल हुने खतरा देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । संघीय सरकारले ८३ प्रतिशत कर उठाउन पाउने तर स्थानीय तहले उठाउने बाँकी विभिन्न कर पनि प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्नुपर्ने भएकाले कामअनुसार बजेट नजाने भएपछि असफल हुने खतरा देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले वित्तीय अधिकार विश्लेषण गर्दै विज्ञहरूले गरेको अध्ययनले संघले उठाउन पाउने भन्सार, मूल्य आयकर, साझा आयकर र अन्तःशुल्कबाट देशको कुल राजस्वको ८३ प्रतिशत उठाउन पाउने भएको देखिएको हो । यस हिसाबले स्थानीय तहले ९ प्रतिशतमात्र कर उठाउन पाउने देखिन्छ । अध्ययनले स्थानीय तहले उठाउन पाउने रजिस्ट्रेसन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र सवारीसाधन कर प्रदेशले समेत उठाउन पाउने भनी दोहोरो मापदण्ड राखिएकाले तहमा समस्या आउने देखिएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले ४० प्रतिशत काम गर्नुपर्नेछ तर तहले उठाउन पाउने करहरू प्रदेशले पनि पाउने व्यवस्था हुँदा संघबाट बचेको १७ प्रतिशत कर प्रदेशले उठाएर बाँडफाँट गर्ने अवस्था आयो भने केवल ९ प्रतिशतमात्र पाउने विज्ञले विश्लेषण गरेका छन् ।' तह आफैंले उठाउन पाए पनि बढीमा १० प्रतिशतमात्र आन्तरिक आय हुने उहाँको भनाइ छ । विगतमा स्थानीय निकाय हुँदा कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले दिएको अधिकारमा पनि वित्तीय अधिकार पनि हालका तहलाई छैन ।

वर्तमान सरकारले स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने यथार्थ थाहा पाउँदा पाउँदै बजेट वक्तव्यमार्फत केवल १७.६ प्रतिशतमात्र छुट्याएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाएरमात्र बजेट र निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गर्न नसक्दा तहलाई पठाइएको बजेटमा न्याय हुन सकेको छैन । 'तहलाई आन्तरिक आम्दानी गर्ने छुट पूरापूर दिएर केन्द्रबाट कामअनुसारको बजेट पठाउँदा पनि सुरुआतमा कठिन हुन्थ्यो', प्रवक्ता थपलियाले भन्नुभयो, 'यसरी त गाउँपालिका र नगरपालिका (स्थानीय तह)हरू त स्थानीय सरकार होइनन् कि प्रदेशको एकाइका रूपमा हुने प्रष्ट छ ।

यसले ठूलो द्वन्द्व सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।' मन्त्रालयले बिहीवारदेखि धुलिखेलमा प्रदेश नम्बर ३ का ११८ स्थानीय तह (भरतपुर महानगरपालिकामा मत परिणाम आउन बाँकी) का प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई दिन थालेको ३ दिने अभिमुखीकरणमा थपलियाले वित्तीय व्यवस्थापनबारे जानकारी दिँदै स्थानीय तह कर संकलन र अनुदानको अभावमा असफल हुने संकेत दिनुभएको थियो । सरकारले बजेटमा सशर्त र निःशर्त अनुदानमात्र दिएको छ भने व्यवस्था भएका अन्य दुई सम्पूरक र विशेष अनुदान पनि दिएको छैन ।

नक्सा पास मेयर कि कार्यकारी अधिकृत

स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनबारेको अभिमुखीकरणमा नगरपालिकामा गर्नुपर्ने नक्सापास कसले गर्ने भन्नेमा मत बाझिएको छ । स्थानीय विषयहरूमा कार्यकारी अधिकृतहरूलाई वास्तविकता थाहा नहुने भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिले थपघट गर्न लागिएको स्थानीय शासन ऐनमा नक्सा पासको जिम्मेवारी र अधिकार मेयरलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

त्यसपछि भक्तपुर नगरसँगै सीमा जोडिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मि श्रले भन्नुभयो, 'नक्सा पासको काम मेयरको हुँदै होइन, नक्सा पासमा मेयर अल्झिने हो भने चारजना मेयर हुनुपर्छ ।' ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले अन्य क्षेत्रको कार्यकारी अधिकृतले गरे पनि संवेदनशील सम्पदा क्षेत्रको हकमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएकाले त्यसको अधिकार मेयरलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।