दार्जिलिङमा उन्मुक्तिको अर्को आगो

दार्जिलिङ : पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले बंगाल भाषाको बाध्यकारी अध्ययनको व्यवस्था गरेपछि नेपालीभाषी भारतीयको सघन बसोवास भएको दार्जिलिङ अशान्त भएको छ । बंगाल भाषाको बाध्यकारी अध्ययनको व्यवस्थाले करिब सय वर्ष पुरानो नेपाली भाषा र जातिको मुक्ति आन्दोलनमा अतिक्रमण भएको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सुरु गरेको प्रतिरोध आन्दोलन सडक प्रदर्शनपछि आमहडतालसम्म पुगेको मोर्चाले जनाएको छ ।

मोर्चाले मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी नेतृत्वको राज्य सरकारले नेपाली भाषामाथि अतिक्रमणको विरोधमा गोरखा जनमुक्ति मोर्चाले शुक्रबार दार्जिलिङमा गरेको बन्द कार्यक्रम सफल भएको मोर्चाले जनाएको छ । यसअघि मोर्चाले प्रतिवाद जुलुससहितका कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । बिहीबार दार्जिलिङमा भएको राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठकबाहिर मोर्चाका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गर्दा प्रहरी र मोर्चाका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो ।

मोर्चाले भनेको छ, ‘भारतको आठौं अनुसूचीद्वारा मान्यताप्राप्त हाम्रो मातृभाषालाई अतिक्रमण गर्दै बंगाल भाषा बाध्यतामूलक थोप्ने पश्चिम बंगाल सरकारको षड्यन्त्र जबसम्म पूर्णरूपले फिर्ता लिइँदैन तबसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ ।' बंगाली भाषालाई माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य गरेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चलाएको आन्दोलन उग्र बनेपछि राज्य सरकारले त्यहाँ सेना परिचालन गरेको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अनुसार राज्य सरकारले विगतको परम्परा तोड्दै नेपालीभाषी बाहुल्य क्षेत्रका माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयमा बंगाली भाषाको पठनपाठन अनिवार्य गराउन भनेका कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनुपरेको मोर्चाका नेता-कार्यकर्ताले बताएका छन् ।

विगतमा इच्छा गर्नेहरूले मात्र दार्जिलिङ पहाडमा बंगाली भाषा पढ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यही भाषा विवादका कारण बढेको झडपका क्रममा प्रदर्शनकारीले ट्राफिक प्रहरीको बुथ, प्रहरीलगायत दर्जनौं सरकारी सवारी साधनमा आगजनी गरेका छन् । प्रहरीले बिहीबार प्रदर्शनकारीमाथि लाठी चार्ज तथा रबरका गोली प्रहार गरेको थियो ।

तर, राज्य सरकारकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पहाडमा बंगाली भाषा पढ्न चाहनेका लागि अवसर दिन लागिएको संवाददातालाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईं पहिलो नम्बरमा नेपाली पढ्नुहोस्, अंग्रेजी पढ्नुहोस्, हिन्दी पढ्नुहोस्, त्यसपछि तपाईंलाई बंगाली पढ्न मन लाग्यो भने बंगाली पढ्नुहोस् । मैले कहिल्यै भनेको छैन कि बंगाली भाषा पहाडमा अनिवार्य हुनेछ ।'

मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी दार्जिलिङमै रहेका बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले प्रदर्शन गरेको हो । बिहीबार मात्र राज्यको मन्त्रिपरिषद् बैठक दार्जिलिङमा बसेको थियो । राज्य सरकारले मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङलाई दिएको सरकारी सुरक्षा गार्डलाई समेत फिर्ता गरेको छ । केन्द्र सरकारले असोजमा गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणका लागि जाँच कमिटी गठन गर्न दिएको आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म पूरा नगरेको मोर्चाको आरोप छ ।

गान्धीवादी आन्दोलन गर्दै आएको मोर्चाको युवा दस्ताले पछिल्लो पटक अब अधिकारका लागि रक्तपातपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरूले अन्तिम लडाइँ सुरु गर्न लागेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म नरोकिने बताएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोर्खाको सपना मेरो पनि सपना भन्दै भोट मागे पनि पछिल्लो समयमा अपमान गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

गत वर्ष असोज १५ बाट गोर्खाल्यान्ड जनजागरण पदयात्रा थालेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मोदीसँगको भेटपछि धर्ना र पदयात्रा स्थगन गरेपछि नेपाली भाषीको थलो दार्जिलिङ शान्ति बनेको थियो । सहानुभूतिको आश्वासन पाएको मोर्चालाई प्रान्तीय सरकारले जातीय रूपमा विभाजन गर्ने र गोर्खा टेरीटोरीयल एडमिनिष्टे«सन (जिटिए)को अधिकार क्षेत्र मिच्ने काम भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । असोजमा दार्जिलिङका नेपालीले भारतको इतिहासमै लामो पदयात्रा तय गरेर भारत सरकारलाई नै नैतिक दबाब दिएका थिए ।

सन् १९०७ देखि आश्वासन मात्र पाएको गोर्खालीको भनाइ छ । गोर्खाल्यान्डमा रहेका डेढ करोड गोर्खालीको प्रतिनिधित्व गरेका ठान्ने मोर्चाले आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ । भारत स्वतन्त्रताको पहिलो अध्यायदेखि नै गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्ड माग्दै आएका छन् । यसको सय वर्ष पुरानो इतिहास छ । पछिल्लो विकल्प ‘जिटिए'मा पुगेर रोकिएको आन्दोलन गोर्खाल्यान्ड नपाएसम्म नरोकिने मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङको भनाइ छ । यसअघिका आन्दोलन पनि कहिले छैटौं अनुसूची, कहिले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद्को नाममा रोकिएको थियो ।

मोर्चा नेत्री तथा दार्जिलिङ नगरपालिका-१ की वडा अध्यक्ष निरा शर्माले बन्द भव्यतासाथ सफल भएको बताउनुभयो । बंगाल भाषाको विरोध गरेको आरोपमा बंगाल सरकारले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ, महासचिव रोशन गिरी, साहित्यकार प्रेम प्रधान, पि अर्जुनसहितलाई सरकारले मुद्दा चलाएपछि पहाडमा आक्रोश बढेको शर्माले बताउनुभयो ।